जमीन मालकांना हेक्टरी १ कोटी रुपये दिले जाणार : पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल…
मालवण, ता. १ : तालुक्यातील तोंडवळी-वायंगणी माळरानावरील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्प ३५० एकर क्षेत्रात साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी संबंधित जमीनमालकांना हेक्टरी १ कोटी रुपये देण्याचे आज मुंबईत झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले. याशिवाय सी-वर्ल्ड प्रकल्पाची कार्यवाही अधिक वेगाने करण्याच्या सूचना पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना दिल्या आहेत.
सी-वर्ल्ड प्रकल्पाबाबत आज मुंबईत पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, माधव भांडारी, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, राजन तेली, बाबा मोंडकर, धोंडी चिंदरकर, संतोष गावकर, जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, पालकमंत्री दीपक, माधव भांडारी, प्रमोद जठार, राजन तेली, बाबा, धोंडी, संतोष गावकर, जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्गात पर्यटनाच्या दृष्टिने महत्त्वपूर्ण असलेला सी-वर्ल्ड स्थानिकांच्या विरोधामुळे रखडला होता. यात मालवण दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प लवकरच साकारला जाईल असे आश्वासन दिले होते. या प्रकल्पासाठी तोंडवळी-वायंगणी येथील १८० एकरमधील जमीनमालकांनी आपली संमतीपत्रे पर्यटनमंत्री रावल यांच्याकडे सादर केली आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प साकारण्यासाठी जमीनमालकांना हेक्टरी १ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ३५० एकर जागेतच सी-वर्ल्ड प्रकल्प साकारला जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकार्यांनी या प्रकल्पाची कार्यवाही अधिक वेगाने करावी असे आदेश पर्यटनमंत्री रावल यांनी दिले आहेत.
स्वतंत्र कोकण पर्यटन महामंडळ व्हावे यावर सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करून त्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे श्री. रावल यांनी स्पष्ट केले. निवास न्याहारी योजनेचा लाभ घेणार्या पर्यटन व्यावसायिकांकडून पर्यटन महामंडळ ५ हजार रुपये नोंदणी शुल्क घेते. मात्र पर्यटन महामंडळाकडून या पर्यटन व्यावसायिकांकडे पर्यटकांना पाठविले जात नाही. जिल्ह्यातील तारकर्ली, कुणकेश्वर येथे पर्यटन महामंडळाची निवासस्थाने आहेत. ही निवासस्थाने पर्यटकांनी फुल झाली तरी तेथे येणार्या पर्यटकांना निवास न्याहारी योजनेच्या व्यावसायिकांकडे पाठविले जात नाही. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यापुढे निवास न्याहरीच्या ठिकाणी पर्यटकांना पाठविले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर न्याहारी निवास योजना राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याचेही ठरविण्यात आले.