शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे

227
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

नोंदीत नसलेल्या संस्थांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

सिंधुदुर्गनगरी, ता.०२: सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी नसल्याने जिल्ह्यातील ४ संस्थांच्या सभासद शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. शासनाच्या योजनेचा या संस्थांमधील शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याने या संस्थांमधुन कृषी कर्ज घेण्यास शेतकरी टाळाटाळ करीत आहेत. परिणामी शेतकरी शेतीपिक घेणार नाहीत. त्यामुळे या संस्थांना शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ मिळालाच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी घोषणांद्वारे संस्था सभासदांनी केली.
आपल्या संस्थांचा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करुन कृषी कर्ज वितरित करण्यास शासनाकडून मान्यता दयावी तसेच कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेले संस्थेच्या सभासदांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ ३० जून पर्यंत मिळवून दयावा अन्यथा २ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल असा ईशारा पिक कर्जवाटपापासून वंचित राहिलेल्या संस्थांच्या समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला होता. त्यानुसार हे आंदोलन सुरु झाले आहे.
यावेळी जिल्हा बँक संचालक प्रकाश मोर्ये, गुरुनाथ पेडणेकर यांच्यासह व्ही. व्ही. तानावडे, दिव्या पेडणेकर, आर. आर निगम, आर. आर. धाऊसकर व चारही संस्थांचे सभासद मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
वालावल विभाग कृषी उद्योग सहकारी संघ मर्या. कुडाळ, सहकारी महादेवाचे केरवडे ग्रामस्वराज्य सोसा. लि. केरवडे, श्री देवी सातेरी महिला विकास सेवा सोसा. लि. निरवडे आणि माऊली महिला बहुउद्देशीय औद्योगिक सहकारी संस्था न्हावेली या संस्था गेली अनेक वर्षे आपल्या कार्यक्षेत्रातील सभासद शेतकऱ्यांना शेती व शेतीपूरक कर्ज पुरवठा करीत आहेत. मात्र या संस्थांची नोंदणी विकास संस्था म्हणून नसल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या कर्जमाफी मधून वगळण्यात आले. त्यामुळे या संस्थांमधुन कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्याचा परिणाम संस्थेच्या कर्ज वसुलीवर होवून थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. याबाबत जिल्हा बँकेकडून शासनस्तरावर पाठपुरवा सुरु आहे. मात्र शासनाकडून त्याला अद्याप प्रतीसाद मिळालेला नाही. यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

\