पालकमंत्री केसरकरांच्या साळगावकरांना नाव न घेता कान पिचक्या
आंबोली, ता. ०५ : शासकीय योजनांची बक्षिसे तात्काळ मिळत नसतात. स्कूबा डायव्हिंगसाठी मिळणारी परवानगी ही सुद्धा तशीच आहे. त्यामुळे अशा काही गोष्टीत सबुरी असणे महत्त्वाचे आहे. थेट आंदोलन करून चालत नाही अशा कानपिचक्या पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांचे नाव न घेता दिल्या.
दरम्यान आंदोलन करण्या-यांनी सावंतवाडी पालिकेला मी दिलेले सहा ते सात कोटी पडून आहेत. त्याचा उपयोग करावा. आमदार नितेश राणे यांनी केलेल्या कालचा प्रकार म्हणजे स्टंटबाजी होती. जो लोकप्रतिनिधी कायदा बनवतो त्यांनीच कायदा मोडणे हे योग्य नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री केसरकर यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जाणारे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी सावंतवाडी पालिकेला पाच कोटीचे स्वच्छता अभियानाचे बक्षीस मिळाले नसल्यामुळे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार धरणे आंदोलन केले होते तर दुसरीकडे सावंतवाडी मोती तलावात सुरू असलेले स्कुबा डायविंग बंद करण्यात आल्यामुळे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या दोन्ही विषयावरून पालकमंत्री केसरकर यांना विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, कुठचीही गोष्ट तात्काळ होत नसते. त्याला थोडाफार वाट पाहावी लागते. थेट आंदोलनाचे निर्णय घेणे चुकीचे आहे. यापूर्वी सावंतवाडी पालिकेला आपण सहा ते सात कोटी रुपये निधी दिला होता, तो तसाच पडून आहे. परंतु शासकीय बक्षीस हे शासनाच्या धोरणानुसार कार्यक्रम आयोजित करून दिले जाते. सावंतवाडी पालिकेला वगळून अन्य पालिकेला ते बक्षीस दिले असते तर आंदोलन करणे योग्य होते. परंतु राज्याचे सर्व पालिकांना खास कार्यक्रम आयोजित करून ही बक्षिसे दिली जाणार आहेत. ते धोरण किंवा कार्यक्रम अद्याप ठरलेला नाही. त्यामुळे कोणी शासनाच्या विरोधातच आंदोलन करत असेल तर ते चुकीचे आहे. मोती तलावात सुरू असलेल्या स्कूबा डायव्हिंग प्रकल्पाला नोटीस आल्यानंतर आपण खुद्द मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो होतो. त्यांना हे तलाव पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांना परवानगी द्या अशा प्रकारची सूचना केल्या होत्या. परंतु त्यासाठी काही अवधी जावा लागतो. त्यामुळे याप्रकरणी सुद्धा आंदोलन करणे चुकीचे आहे असे सांगून संबंधित अधिकाऱ्याने पैसे मागितले असते तर त्याची रीतसर तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे करणे गरजेचे होते अशा प्रकारे जाहीर करून काही फायदा होत नाही. या अधिकार्‍याच्या मालमत्तेची चौकशीची मागणी कोणाची असेल तर तसे लेखी तक्रार होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, आमदार नितेश राणे यांनी केलेला कालचा प्रकार हा अत्यंत चुकीचा आहे. जो लोकप्रतिनिधी सभागृहात बसून कायदा करतो त्याच्या हातून कायदा तोडला जातो हे योग्य नाही. एका आमदाराला आपली म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला सुद्धा वठणीवर आणण्यासाठी त्याच्याकडे आयुधे आहेत. परंतु त्यांनी घेतलेली ही भूमिका योग्य नाही. त्यांच्याकडून झालेला प्रकार हा केवळ स्टंटबाजी आहे.
