उर्वरित संमतीपत्रे पंधरा दिवसात शासनास सादर करणार ; केनवडेकर- मोंडकर यांची माहिती
मालवण, ता. ५ : सिंधुदुर्गचे अर्थकारण बदलणारा सी-वर्ल्ड प्रकल्प साडे तीनशे एकर जागेतच साकारला जाणार आहे. प्रकल्प आराखड्यातील पूर्वी दाखविलेली जागा रद्द करण्यात आली असून आता तोंडवळी येथील माळरानावर हा प्रकल्प होणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संमतीपत्रे येत्या पंधरा दिवसात शासनास सादर केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाबा मोंडकर, तालुकाध्यक्ष विजय केनवडेकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली. यावेळी तालुकाध्यक्ष श्री. केनवडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. मोंडकर, धोंडी चिंदरकर, शहराध्यक्ष बबलू राऊत, हडी सरपंच महेश मांजरेकर, प्रकाश मेस्त्री, संतोष गावकर आदी भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. केनवडेकर म्हणाले, सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी भाजपने पुढाकार घेत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत नेत्यांसमोर सी-वर्ल्ड प्रकल्पाबाबतची भूमिका जाहीर करावी अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध झाल्यास कोणतीही अडचण भासणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ज्या ठिकाणी प्रकल्प साकारला जाणार आहे. तेथील शेतकर्यांची भेट भाजपचे पदाधिकारी धोंडी चिंदरकर, संतोष गावकर, प्रकाश मेस्त्री, समीर बावकर, देवेंद्र हडकर यांनी घेतली. त्यानुसार सुमारे २८ जमीन मालकांनी १८० एकर जागेची संमतीपत्रके शासनास सादर केली आहेत. त्यानुसार जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, प्रदेश सचिव राजन तेली, माधव भांडारी, मधुकर चव्हाण, सत्यजित चव्हाण, बाबा मोंडकर यांच्या विनंतीवरून १ जुलैला मंत्रालयात पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकार्यांसमवेत बैठक घेतली. हा प्रकल्प साकारण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. पूर्वीच्या ज्या एजन्सीने जो प्रकल्प आराखडा केला तो चुकीचा असल्याने ती एजन्सीच बदलण्याची मागणी करण्यात आली. जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी शासनाबरोबर करार करण्यासाठी सक्षम अधिकार्याचे कार्यालय उभारण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.
श्री. मोंडकर म्हणाले, जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलणारा सी-वर्ल्ड प्रकल्प मार्गी लागणे आवश्यक आहे. गेली चार वर्षे या प्रकल्पावर चर्चा सुरू होती. मात्र कार्यवाही होत नव्हती. १३९० एकरवरून ३५० एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प साकारला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला चुकीच्या आराखड्यामुळे विरोध होत होता. त्यामुळे जुना प्रकल्प आराखडा रद्द करून ज्याठिकाणी मंदिरे, शेती, गोठे नाहीत अशा ठिकाणाची निवड करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार तोंडवळी येथील पडीक माळरानावर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १८० एकर जमीनीची संमतीपत्रके शासनास सादर केली असून उर्वरित संमतीपत्रके येत्या पंधरा दिवसात शासनाला सादर केली जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ३५० एकर जागेची संमतीपत्रके घेत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी ३६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. साडे तीनशे एकराहून जास्त जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने त्या जागेचा विकास करण्यासाठीही शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. या प्रकल्पाबाबत पूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये गैरसमज पसरविण्यात आल्याने विरोध झाला. मात्र स्थानिक जनतेने स्थानिकांच्या उन्नतीसाठी तसेच भविष्याचा विचार करून हा प्रकल्प साकारला जात असल्याचे ध्यानात घ्यावे असे आवाहनही श्री. मोंडकर यांनी केले.
