कराराने रबर महामंडळाला दिल्या होत्या जमिनी
सावंतवाडी, ता. ०७ : कलंबिस्त येथील रबर प्रकल्पातील जमीन सर्वे करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येईल. पावसाळा संपल्यानंतर सर्वेचे काम महसूल विभागामार्फत हाती घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. कलंबिस्त येथील 265 हेक्टर जमीन कोकण सिंचन महामंडळाला 99 वर्षांच्या कराराने गावकऱ्यांनी दिल्या होत्या. या जमिनी करार रद्द करून कोकण सिंचन महामंडळाने काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या पुन्हा ताब्यात दिले आहेत. या ताब्यात देताना महामंडळाने कुठलाही सर्वे न करता फक्त कागदोपत्री ताब्यात दिल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीत वहिवाट करण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या जमिनीचे सर्वेक्षण व्हावे अशी आग्रही मागणी केली आहे. जिल्हा दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री केसरकर यांचे लक्ष कलंबिस्त शेतकरी संघाने वेधले. यावेळी केसरकर यांनी संबंधित जमिनीबाबत महसूल विभाग व भूमी अभिलेखमार्फत येत्या पावसाळा संपल्यानंतर सर्वे करण्याचे सूचना जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना दिल्या. श्री. केसरकर म्हणाले, सह्याद्री पट्ट्यातील विकासाच्या दृष्टीने हा भाग उत्कृष्ट आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी आपण निश्चितच प्रयत्न करू. शेतकरी संघाच्यावतीने कलंबिस्त येथील 265 हेक्टर जमीन गेल्या तीस वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी 99 वर्षांच्या कराराने रबर प्रकल्पासाठी दिल्या होत्या; मात्र या ठिकाणी कोकण सिंचन महामंडळाने सुरुवातीची काही वर्ष रबर प्रकल्प उभारला. उर्वरित जागा पडीक राहिली. दहा वर्षे प्रकल्प सुरळीत चालल्यानंतर कोकण सिंचन महामंडळाने हा प्रकल्प खासगी कंपनीकडे चालविण्यास दिला. त्या कंपनीला हिरवळ प्रकल्प चालवणे मुश्कील झाले. त्यामुळे आभार प्रकल्प पूर्णपणे महामंडळाने बासनात गुंडाळला. कोकण सिंचन महामंडळाने अखेर कोकणातील रबर प्रकल्प बंद केला. तत्कालीन पालकमंत्री अजित घोरपडे यांनी सदरच्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्याचे निश्चित केले आणि सन 1999 च्या सुमारास 265 जमीन शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली. गेली कित्येक वर्ष जमिनीत शेतकऱ्यांचा वहिवाट नसल्याने महामंडळाने जमीन ताब्यात दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी नेमक्या कुठे आहेत याचीच सीमा कळेना. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या जमिनी कसणे मुश्कील झाले. गेले कित्येक वर्ष जमिनी असून नसल्यासारखेच पडीक आहेत. आता गावातील मुंबईकर चाकरमानी व स्थानिक गावकरी एकवटले असून सदर जमिनी कसण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. या जमिनीत कोकम अथवा बांबू प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने शेतकरी संघाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे शासनाने या जमिनी सर्वे करून शेतकऱ्यांना द्याव्या अशी मागणी आहे. त्यादृष्टीने केसरकर यांनी आपण लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देऊ असे आश्वासन शेतकरी संघाला दिले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूलक्ष्मी उपस्थित होत्या.
