मुंबई येथे सहकार राज्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत आमदार वैभव नाईक यांनी वेधले लक्ष
मुंबई ता.१०: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने मधून वगळलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र या कर्जमाफीचे पैसे बँकांकडे वर्ग न झाल्याने बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली सुरु केली आहे. याबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे लक्ष वेधले असता. खावटी कर्ज माफीचे पैसे येणाऱ्या आठ ते दहा दिवसात जमा होतील. तोपर्यंत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खावटी कर्जाची वसूली थांबवावी असे निर्देश ना.गुलाबराव पाटील यांनी सहकार विभागीय आयुक्त सतीश सोहनी यांना दिले आहेत. अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली.
कर्जमाफीतून वगळलेल्या संस्थांबाबत तसेच खावटी कर्जमाफी बाबत सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक मुंबई मंत्रालयात पार पडली. यावेळी आमदार वैभव नाईक , सहकार विभागीय आयुक्त सतीश सोहनी, विभागीय सह निबंधक (कोकणविभाग) श्री घोलकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा निबंधक डॉ मेघा वाके, जी.प सदस्य राजू कविटकर, शेतकरी वसंत दळवी (पुळास) श्रीकृष्ण नेवगी( तिरवडे), श्री.भरडकर (वालावल) आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी सिंधुदुर्गातील खावटी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने मधून वगळलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा शासनाचा आदेश झाला आहे. मात्र या कर्जमाफीचे पैसे अद्याप बँकांकडे वर्ग झालेले नाहीत. त्यामुळे बँकांनी खावटी कर्जासंदर्भात कार्यवाही सुरु केली असून संबंधित शेतकऱ्याकडून वसुली सुरु केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. हि बाब ना. गुलाबराव पाटील याच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर श्री पाटील यांनी खावटी कर्ज माफीचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही. खावटी कर्जाचे पैसे येणाऱ्या आठ ते दहा दिवसात जमा होतील. तोपर्यत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खावटी कर्जाची वसुली थांबवावी असे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत.
यावेळी विकास संस्था म्हणून नसलेल्या परंतु सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. याकडे श्री पाटील यांचे आमदार वैभव नाईक यांनी लक्ष वेधले असता या संस्थांना देखील कर्जमाफी लागू व्हावी यासाठीचा प्रस्ताव सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.
