अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचा १५ ऑगस्ट स्वातंत्रदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक निदर्शने

181
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

 अर्धनग्न आंदोलनाचा निर्धार

वैभववाडी, ता. १८ : अरुणा मध्यम धरण प्रकल्प ग्रस्तांची घरे सध्या पाण्यात आहेत. त्यांच्या मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून ते बेघर झाले आहेत. बेघर झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांची अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज गुरूवारी मांगवली पुनर्वसन गावठाणात सकाळी ११:०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्हाधीकारी कार्यालयाच्या स्वातंत्रदिनाच्या मुख्य कार्यक्रमावर धडक निदर्शने अर्धनग्न आंदोलना चा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांच्या झालेल्या बैठकीत करण्यात आला.
मोबदला नाही, भुखंड नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही. पत्राशेड मध्ये रहायला आम्ही जनावरे नाहीत अशी भुमिका घेत आखवणे, नागपवाडी, भोम गावच्या सुमारे ३५० पेक्षा जादा कुटुंबानी २७ मे रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. पांडढरपट्टे यांना पाण्यात बुडुन मरू पण गाव सोडणार नाही अशी भुमिका घेत निवेदन सादर केले होते.
प्रकल्पग्रस्त आपली घरे न काढता गावातच ठाण मांडून होती. त्यामुळे प्रशासना समोर मोठा पेच निर्माण झाला होता. दरम्यान ७, ८, ९, १० जुलैला प्रकल्प अधिका-यांनी प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात धरणात पाणी साठा केल्याने प्रकल्प ग्रस्तांची घरे पाण्याखाली गेली व गावात ठाण मांडून बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना दुर्दैवाने गावा सोडावे लागले होते. गेले दहा बारा दिवस बेघर झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांची प्रशासकीय यंत्रणेने साधी चौकशी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर बेघर झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांची महत्वाची बैठक मांगवली पुनर्वसन गावठाणात आयोजित करण्यात आली होती.
प्रकल्पाची घळभरणी सुरु करण्यापुर्वी महाराष्ट्र प्रकल्प बाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन आधिनीयम १९९९ या कायद्या प्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणे बंधनकारक आणि आवश्यक आहे. या कायद्यातील कलम ६ व १० (३) नुसार प्रकल्पग्रस्तांचें पुनर्वसन करण्याचे कर्तव्य प्रकल्प अधिकारी राजन डवरी यांना नेमून देण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे कर्तव्य पार न पाडतां प्रकल्पाची घळभरणी करुन पाणी साठा केल्याने प्रकल्पग्रस्तांची घरे,फर्निचर वडीलोपार्जीत वस्तु, भांडीकुंडी,कपडेलत्ते,धान्य,दागदागिणे, महत्वपुर्ण दस्त ऐवज,कागदपत्र व कुलदैवत या सर्व गोष्टी पाण्याखालीं जाऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानीस जिल्हाधीकारी सिंधुदुर्ग आणी प्रकल्प अधिकारी राजन डवरी यांना वैयक्तिक रित्या व सामुहीक रित्या नुकसानीस प्रकल्पग्रस्तांनी जबाबदार धरले असुन १५ दिवसात याबाबत चा निर्णय न झाल्यास जिल्हा मुख्यालयातील स्वातंत्रदिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात धडक निदर्शने, अर्धनग्न आंदोलना बरोबरच दिवानी न्यायालयाचे दरवाजे ही ठोठावण्यात येतील. असे प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे, माजी सरपंच सुरेश नागप, वसंत नागप,प्रकाश सावंत, अजय नागप, सदाशिव नागप,श्रीराम बांद्रे,रमेश नागप, ज्ञानेश्वर नागप,हिरालाल गुरव, वासुदेव नागप यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन प्रशासकीय यंत्रणेने चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी १५ ऑगस्ट स्वातंत्रदिनाच्या जिल्हामुख्यालयाच्या आंदोलना पासुन प्रकल्पग्रस्त तसुभर ही मागे हटणार नाहीत. असा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी आजच्या बैठकीत व्यक्त केला आहे. या बैठकीला भरत नागप, सुरेश नागप, राजाराम परब, धोंडु नागप, शांताराम नागप, श्रीकृष्ण नागप, सुमंत पवार, कृष्णकांत पाटेकर, चंद्रकांत पांचाळ, अनंत बाद्रे, शिवाजी सावंत, शशीकांत नागप, गोपिचंद शेलार, मानाजी परब, गजानन सुर्यवंशी, मोहन नागप, एकनाथ गुरव, महादेव नागप, मधुकर नागप, जयराम कदम, राजेश कांबळे, सौ.संगीता नागप, सौ.आरती कांबळे, श्रीमती सत्यवती सावंत, सौ.सानिका कांबळे, संजय यादव, रविंकांत नागप आदी प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संखेने उपस्थित होते.
पुढील बैठक २२ जुलै २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आली असुन नुकसान भरपाई मिळण्याबाबतचे अर्ज सामुदायिकरित्या जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना देण्यात येणार आहेत. याची ग्रामीण आणि मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

\