उत्पन्न मर्यादेत एक लाखांची वाढ
सिंधुदुर्गनगरी ता.१९
दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याच्या सध्याच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली असुन आता ही उत्त्पन्न मर्यादा २ लाख रूपयांवारुन ३ लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायप्रधान करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्यघटनेने कलम १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान न्यायाची संधी दिली आहे. त्याचप्रमाणे दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. या नुसार आतापर्यंत राज्यात ज्या व्यक्तीची उत्पन्न मर्यादा २ लाख एवढी आहे. अशांना हे मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्यात येत होते. मात्र या उत्पन्न मर्यादेत वाढ व्हावी आणि जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी ही उत्पन्न मर्यादा दोन लाखावरून तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करण्यात येत होता. त्यानुसार १९ मे २०१८ रोजी संपन्न झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये एवढी करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला होता. या प्रस्तावास मान्यता मिळाली असून आता महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण नियम १९९८ मधील नियम १६ च्या तरतुदींनुसार दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्यासाठी उत्पन्नात एक लाखाने वाढ करण्यात आली आहे. ज्यांचे तीन लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न आहे, अशा व्यक्तींना सहाय्य देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे या मोफत कायदेविषयक सहाय्याचा लाभ जास्तीत जास्त गरजू लोकांना घेता येणार आहे.
