गणेश कुशे यांची मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी ; आठ दिवसात कारवाई न झाल्यास उपोषण
मालवण, ता. २० : येथील नगरपरिषदेच्या कर विभागातील कारभाराची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी गटाचे नेते तथा बांधकाम सभापती गणेश कुशे यांनी मुख्याधिकारी रंजना गगे यांच्याकडे केली आहे. कुशेंच्या तक्रारींमुळे नगरपरिषदेतील सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
कुशे यांनी केलेल्या तक्रारीत कर विभागाच्या कारभारात सुधारणा न झाल्यास मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसू असा इशारा दिला आहे.
नगरपरिषदेतील कर विभागाशी संबंधित अनेक विषयांवर नगरपरिषद सभागृहात सातत्याने चर्चा करण्यात आली. यात नाट्यगृह परिसरातील बिअर शॉपीला मुदतवाढ न देण्याचा सर्वसाधारण सभेत ठराव होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असतानाही बिअर शॉपीची जागा ताब्यात घेतलेली नाही. बिअर शॉपीच्या उपद्रवाच्या बातम्या सातत्याने येत असून नागरिकांनीही अनेकवेळा याच्या तक्रारी केल्या आहेत. आपणही स्वतः तेथे अचानक भेट दिली असता तेथे जे प्रकार चालतात ते दिसून आलेत. ठराव व कराराची मुदत संपून एवढे महिने झाले तरी ती जागा कर विभाग ताब्यात का घेत नाही. यामागे नेमके कोणते अर्थकारण दडले आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नाट्यगृह परिसरातील दुकान गाळे बांधून बारा वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यातील अनेक गाळे आज विनावापर पडलेले आहेत. त्याची कोणतीही कार्यवाही अद्याप झाली नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात नगरपरिषदेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार कोण? ग्रामीण रुग्णालयालगतच्या भाईसाहेब रायसोनी यांना भाड्याने दिलेले आठ गाळे गेली चार वर्षे बंद आहेत. त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम भाड्यामध्ये वसूल होऊन अजून काही रक्कम संबंधित संस्था नागरपरिषदेला देणे आहे. हे गाळे ताब्यात घेण्याची तत्परता कर विभागाने का दाखविली नाही. त्याशिवाय ते गाळे बंद राहिल्याने नगरपरिषदेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही कुशे यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत सर्वसाधारण सभेमध्ये वारंवार चर्चा तसेच सूचना करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कर विभाग प्रमुखाकडून सभागृहाचा अपमान करण्यात आला आहे. सभागृहात झालेल्या ठरावाला करविभाग प्रमुखासह त्यांच्या कर्मचार्यांनीही केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
ग्रामीण रुग्णालयालगतच्या पर्यटन सुविधा केंद्राचा लिलाव झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ८ लाख १५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम नगरपरिषदेकडे भरून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अद्याप संबंधित ठेकेदारास ताबा दिलेला नाही. भाजी मार्केटमधील गाळ्याचा लिलाव होऊन मंजूर ठेकेदाराने पैसे भरून दोन वर्षे झाली तरी त्याला ताबा दिलेला नाही. यामुळे नगरपरिषदेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या गंभीर बाबीकडे तत्काळ लक्ष पुरवीत संबंधित अधिकार्यांवर नगरपरिषदेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार धरून आठ दिवसात कडक कारवाई करावी अन्यथा कार्यालयासमोर उपोषणास छेडू असा इशारा श्री. कुशे यांनी दिला आहे.