4 ऑक्‍टोबरला सुनावणी ः सहा आठवड्यात म्हणणे देण्याचे सरकारला आदेश
मुंबई ,ता.२२: राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारु दुकानांना पुन्हा सुरु करण्याच्या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे पुन्हा आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर येत्या चार ऑक्‍टोबरला पुढील सुनावणी होत आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा शासनाने गैरअर्थ काढून बंदी उठवली असून याप्रकरणी संबंधितांवर सर्वोच्च न्यायलयाच्या अवमानाचे गुन्हे दाखल करावेत व बंदी पुर्ववत कायम ठेवावी अशी याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक शेखर माने यांनी केली आहे.
मुख्य न्यायमुर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि न्यायमुर्ती एन.एम.जामदार यांच्या बेंचने ही याचिका दाखल करून घेत राज्य शासनास सहा आठवड्यात म्हणणे देण्यास सांगितले आहे. त्यावर याचिकाकर्ते सांगलीचे माजी नगरसेवक शेखर माने यांना दोन आठवड्या म्हणणे देण्यास सांगितले आहे.
महामार्गांवर दारुची सहज उपलब्धता होत असल्याने अपघात वाढत आहेत त्यामुळे ही दुकाने बंद करावीत अशी मागणी तमिळनाडुमधील सामाजिक कार्यकर्ते बालू यांनी केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अपिलावर 15 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. त्यात 31 मार्च 2017 नंतर कोणत्याही दारु दुकान परवान्याचे नुतनीकरण करू नये असे आदेश दिले. या आदेशाने देशभर खळबळ माजली. लाखो दारु दुकानांना टाळे लागले. अस्वस्थ झालेल्या दारु दुकानदारांच्या संघटनांनी ठिकठिकाणी याचिका दाखल केल्या. त्या आधी पहिली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात चंदीगड महापालिकेने दाखल केली होती. त्या याचिकेत चंदीगडे पालिकेने आमच्या हद्दीतील सर्व रस्ते रीक्‍लासीफाय (पुन्हा वर्गीकृत) आणि डिक्‍लासीफाय (घोषित) केले आहेत. त्यामुळे आमच्याबाबत बंदीची अट शिथिल करावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केल्यानंतर त्या आधारे दारु दुकानदारांनी नागपूर खंडपीठासह देशभरात अशा याचिका दाखल झाल्या. त्या आधारे महाराष्ट्रातील बंदी उठली.आणि सहा महिन्यांपासून दारु दुकानांना लागलेले टाळे निघाले. त्यानंतर जानेवारी 2019 मध्ये शासनाने सुधारीत आदेश लागू करीत ग्रामपंचायत हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दारु दुकानांनाही मोकळीक दिली. आता राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व दुकाने पुर्ववत सुरु झाली आहेत.
दरम्यान श्री माने यांनी दारु दुकाने सुरु करण्यासाठी ज्या चंदीगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे त्या निकालाचा गैरअर्थ शासनाने कसा काढला आहे याकडे जनहित याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. त्यासाठी माने यांनी सांगली महापालिका हद्दीतील रस्त्यांचा दाखला दिला आहे. हे रस्ते आजही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच आहेत. अशीच स्थिती राज्यभरातील आहे. आता दारु दुकानांसाठी हे रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे वर्ग करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासन घेणार का हा सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा असेल. जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याने आता पुन्हा एकदा त्या सर्व दारु दुकानांवर बंदीची टांगती तलवार असेल.
