शिक्षकांचे पगार संकटात टाकणाऱ्या मसुद्याला शिक्षक भारतीचा तीव्र विरोध

वैभववाडी ता.२३:महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शासन निर्णय व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे. शिक्षक, शिक्षकेत्तरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणाऱ्या या मसुद्याचा शिक्षक भारती शिक्षक संघटनेने तीव्र निषेध केला आहे.
शिक्षण व्यवस्था उलथवणाऱ्या या मसुद्याची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्यभरातून शिक्षक भारती सह्यांची मोहीम राबवणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाहक तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष संजय वेतूरेकर यांनी दिली.
यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत आडेलकर, सचिव सुरेश चौकेकर, संघटक समीर परब, राज्य प्रतिनिधी सी.डी. चव्हाण, व महिला अध्यक्ष सुस्मिता चव्हाण यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना म्हणाले, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळांसह कनिष्ठ महाविद्यालये व अध्यापक विद्यालये यातील पूर्णकालीक व त्याचप्रमाणे अंशकालीक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी, अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवणारा हा मसुदा अन्यायकारक आहे. शिक्षक, शिक्षकेतरांची वेतनश्रेणी ठरवणारी अनुसुची ‘क’ रद्द करण्याचा शासनाचा प्रयत्न म्हणजे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वालाच” नख” लावण्याची कृती आहे.
दि. ४ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रीतपणे मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवण्याचे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
शिक्षकांचे पगार संकटात टाकणाऱ्या या मसुद्याची अधिसूचना लाखो हरकती नोंदवूनही शासनाने रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीने दिला आहे.
प्रचलित पध्दतीचा गळा दाबून आपल्या मर्जीप्रमाणे कायदा बदण्यासाठी जेव्हा पाऊल उचलले जाते तेव्हा ‘हुकूमशाहीचा’ जन्म होतो. हाच प्रकार या मसूद्याबाबतीत आहे. शिक्षकाची मानहानी व खच्चीकरण करण्याचे शासनाचे षडयंत्र कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. सार्वत्रिक शिक्षण नष्ट करून समाजाला शिक्षण प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचा हा शासनाचा डाव आहे. शिक्षकांचे वेतन ,भत्ते हे प्रचलित कायद्याप्रमाणेच मिळाले पाहिजेत. अन्यथा शिक्षक भारती संघटनेला रस्त्यावर उतरून यासाठी तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा सज्जड इशारा शिक्षक भारती सिंधुदुर्गचे जिल्हा अध्यक्ष संजय वेतूरेकर यांनी दिला आहे.