पालिका बांधकाम सभापती गणेश कुशे यांची राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याकडे मागणी
मालवण, ता. २३ : सीआरझेड २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सीआरझेड-२ क्षेत्रातील निवासी घरांच्या ३०० चौ.मी. क्षेत्रापर्यतच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पालिका मुख्याधिकार्‍यांकडे वर्ग करण्यासाठी पर्यावरण विभागास आदेश द्यावेत. तसेच मालवण पालिकेने सन २०११ पासून आजपर्यंतच्या एमसीझेडएमए कार्यालयाकडे दाखल केलेली ४२ प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पालिकेकडे पाठविण्यासाठी एमसीझेडएमए विभागास सूचना द्याव्यात अशा मागणीचे निवेदन आज पालिकेचे बांधकाम सभापती गणेश कुशे यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेत सादर केले.
यावेळी आमदार वैभव नाईक, संदेश पारकर, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, नगरसेवक आप्पा लुडबे, दीपक पाटकर आदी उपस्थित होते. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या १८ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र शासनाने सीआरझेड अधिसूचना २०११ मधील अनेक अडचणी दूर केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचे सीझेडएमपी अंतिम नकाशा प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार मालवण शहर हे सीआरझेड-२ वर्गवारीत समाविष्ट आहे.
सन २०११ च्या सीआरझेड अधिसूचनेद्वारे मालवण शहर सीव्हीसीए वर्गवारीत होते. त्यामुळे शहरातील सर्व बांधकाम परवानगी प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे प्रलंबित आहेत. परिणामी गेली आठ वर्षे नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. संबंधित अडचणी दूर होऊनही एमसीझेडएमए कडून बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यात येत नसल्याने नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुधारित अधिसूचनेनुसार ३०० चौ. मी. क्षेत्रापर्यंतच्या बांधकामांना स्थानिक प्राधीकरणांकडून परवानगी देता येईल अशी तरतूद आहे. सीआरझेड-२ मधील अनुज्ञेय घटकांमध्ये निवासी घरांची बांधकामे अनुज्ञेय आहेत. मात्र एमसीझेडएमए कडून बांधकाम परवानगी लवकर मिळत नसल्याने आणि मंत्रालय स्तरावर अर्ज दाखल करण्यात अनेक तांत्रिक, आर्थिक अडचणी उद्भवत असल्याने नागरिकांना सीआरझेड परवानगी मिळविणे कठीण होत आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येकडे आपण त्वरित लक्ष पुरवून सीआरझेड-२ क्षेत्रातील ३०० चौ. मी. क्षेत्रापर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे वर्ग करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागास द्यावेत. एमसीझेडएमए विभागाकडे दाखल केलेली ४२ प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना देत गेली आठ वर्षे मालवणवासियांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा अशी मागणीही पर्यावरण मंत्री श्री. कदम यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
