उत्पन्नाच्या दाखल्यांअभावी लाभार्थी प्रस्ताव लांबणीवर

2

प्राप्त प्रस्तावांनाही मंजूरी नाकारली
महिला व बाल कल्याण सभा

सिंधुदुर्गनगरी ता,२५: जिप महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्नाचे दाखले मिळत नसल्याने या योजनाच्या लाभार्थी निवडीचे प्रस्ताव परिपूर्ण करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या मासिक सभेत काही संख्येने प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण प्रस्तावाना मंजूरी देण्यात आली नाही.
जिप महिला व बाल विकास समितीची मासिक सभा येथील बॅ नाथ पै समिती सभागृहात सभापती पल्लवी राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत म्हात्रे, समिती सदस्य संपदा देसाई, श्वेता कोरगावकर, राजलक्ष्मी डिचवलकर, सायली सावंत, पल्लवी झिमाळ, माधुरी बांदेकर, वर्षा कुडाळकर, तालुका बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आदि उपस्थित होते.
आगामी विधान सभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहिता केव्हाही लागण्याची शक्यता असल्याने महिला व बाल विकास विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यासाठी आजच्या सभेत लाभार्थी निवडीची यादी ठेवण्यात आली होती. मात्र काही लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचे दाखले मिळत नसल्यानेचे कारण सदस्यांनी सांगत लाभार्थी निवड यादी पुढील सभेत ठेवण्याची सुचना केली. त्यानुसार ही यादी पुढील सभेत ठेवण्याचे आदेश सभापती सौ. राऊळ यांनी दिले. मात्र उत्पन्नच्या दाखल्यांअभावी लाभार्थी निवड यादी लांबणीवर पडली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत तीव्र कमी वजनाची ४७ आणि कमी वजनाची ६३२ बालके असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नवीन इमारत दुरुस्ती आणि स्वच्छ्तागृह आदींच्या आरखाडयाला सभेची मान्यता देण्यात आली. रिक्त पदांचा आढावा घेतला असता जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांची ४३, अंगणवाडी मदतनीस ५६ आणि मिनी अंगणवाडी सेविका १३ पदे रिक्त आहेत. तर ४७८ अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नसल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
यावेळी 2019-20 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील नविन अंगणवाडी इमारत, इमारत दुरुस्ती, शौचालय बांधणे या कामांच्या आराखड्याला मंजूरी देण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच 1 एप्रिल 2018 पासून जन्म झालेल्या मुलींच्या नावे एक हजार रूपये ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी पात्र लाभार्थिनी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले.

1

4