मालवणातील बैठकीत निर्णय ; समाज बांधवांनी कार्यकारिणीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन…
मालवण, ता. २८ : गाबीत समाजातील अनेक समाजबांधवांना १९६७ पूर्वीचा पुरावा सादर करता येत नसल्याने शासनाच्या निकषांनुसार जात पडताळणी दाखला प्राप्त करणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे गाबीत समाजबांधव आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा निर्णय तालुका गाबीत समाज कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तालुका गाबीत समाजाची बैठक भरड येथील लीलांजली सभागृहात झाली. यावेळी तालुकाध्यक्ष प्रमोद कोळंबकर, सचिव महेंद्र पराडकर, खजिनदार मिथुन मालंडकर, कार्यकारिणी सदस्या तथा गाबीत समाज जिल्हा सचिव सौ. राधिका कुबल, सदस्या सौ. दीक्षा ढोके, सदस्य भाऊ मोरजे, नरेश हुले, सल्लागार महेश जुवाटकर आणि तारकर्ली येथील गाबीत समाजाचे कार्यकर्ते सहदेव साळगावकर उपस्थित होते.
गाबीत समाज जात सिद्धतेसाठी ५० वर्षांपूर्वीचा दाखला आणायचा कुठून? असा प्रश्न समाजातील अनेकांना भेडसावत आहे. कारण ज्यांच्या नातेवाईकांच्या दाखल्यावर १९६७ पूर्वी ’हिंदू-मराठा’ असा उल्लेख आहे, अशा गाबीत जातीतील व्यक्तींना ’हिंदू-गाबीत’ अशी जात पडताळणी होणे कठीण होऊन बसले आहे. जात पडताळणीचा पेच सुटत नसल्याने गाबीत समाजातील अनेक विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक, नोकरीविषयक अडचणी वाढल्या आहेत. अशा समाजबांधवांसाठी आपल्याला काय करता येईल यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
१९६७ सालचा पुरावा सादर करण्याचा शासन निर्णय होण्याआधी ’हिंदू- गाबीत’ असा उल्लेख असलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळावे, म्हणून रीतसर मागणी गाबीत समाजातील काही बांधवांनी शासनाकडे केली होती. मात्र संबंधित विभागाकडून नव्या नियमानुसार १९६७ पूर्वीचा दाखला द्यावाच लागेल असे स्पष्ट करण्यात आले. काहींनी जुने जात प्रमाणपत्र तसेच २००६ साली गाबीत समाज ओबीसीतून एसबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा शासन निर्णय आणि प्रतिज्ञापत्र संबंधित अधिकार्‍यांकडे सादर करून हिंदू गाबीत जात प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर केला. पण त्यालाही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, अशीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे जात पडताळणीअभावी आपले उद्या कसे होणार असा यक्ष प्रश्न अनेकांसमोर आहे. शासनाकडे ही समस्या मांडून गाबीत समाजातील अशा व्यक्तींना न्याय देण्याचा प्रयत्न आता केला जाणार आहे. जात पडताळणीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विविध पर्याय शासनाला सुचविले जातील. जातपडताळणीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याचे ठरले. त्याअगोदर अशा समाजबांधवांची एकत्रित यादी तयार करून त्याचा अहवालही बनविण्यात येणार आहे. तरी अशा गाबीत समाज बांधवांनी कार्यकारिणी सदस्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
