स्थानिक महिला बचतगटांनाच काम द्या अन्यथा प. स. कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा…
मालवण, ता. २९ : नगरपरिषद हद्दीतील शाळांना स्थानिक महिला बचतगटांकडून देण्यात येणारा पोषण आहार बंद करून तो ठेकेदारी पद्धतीने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने महिला बचतगटांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळण्याची ओढवले आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यात आला.
या समस्येसंदर्भात स्वाभिमानचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष मंदार केणी, नगरसेवक यतीन खोत यांच्यासह स्वाभीमानच्या अन्य पदाधिकार्‍यांनी शिक्षणच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. तालुक्याच्या बाहेरील ठेकेदार आम्हाला नको. त्यामुळे हा ठेका रद्द करा अन्यथा पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा स्वाभिमान पक्षाच्यावतीने देण्यात आला.
शहरातील शाळांमध्ये महिला बचतगटांकडून शालेय पोषण आहार गेली बरीच वर्षे दिला जात आहे. यात अचानक दोन दिवसांपूर्वी महिला बचतगटांना शिक्षण विभागाच्यावतीने शालेय पोषण आहाराचा नवा ठेका दिल्याने ३१ जुलैपासून शालेय पोषण आहार देणे बंद करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. त्यामुळे महिला बचतगटांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. या समस्येबाबत महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधींनी नगरसेवक यतीन खोत यांचे लक्ष वेधले. त्यानुसार श्री. खोत यांनी स्वाभीमानचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष मंदार केणी यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
यावर प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी कैलास राऊत यांना बोलावून घेत जाब विचारला. नगरपरिषदेने यावरील कार्यवाही करण्याचे पत्र दिले होते. मात्र त्यावरील कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याची कार्यवाही करावी असे आदेश मिळाल्याने ठेका देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या निविदेनुसार ठेका दिल्याचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी कैलास राऊत यांनी स्पष्ट केले. यावर संतप्त बनलेल्या केणी यांनी महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन विविध योजना राबवीत असताना बचत गटांना नेस्तनाबूत करण्याचा घाट का घातला जात आहे असा प्रश्‍न उपस्थित केला. शालेय पोषण आहारासाठी तालुक्याच्या बाहेरील ठेकेदार न देता स्थानिक महिला बचतगटांनाच शालेय पोषण आहार देण्याचे काम मिळायला हवे अन्यथा पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण छेडू असा इशारा श्री. केणी यांनी यावेळी दिला.
शिक्षण विभागाने चुकीच्या पद्धतीने ठेका दिल्याचा आरोप अशोक सावंत यांनी करत सखोल चौकशीची मागणी केली. ठेकेदारी पद्धतीमुळे शहरातील १४ बचत गटात कार्यरत १०० महिलांवर गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे हे काम स्थानिक महिला बचतगटांना द्यावे असे सांगितले. स्वाभीमानच्या पदाधिकार्‍यांनी गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता चुकीच्या पद्धतीने दिलेला ठेका रद्द करू असे सांगितल्याचे सांगण्यात आले.
महिला बचतगटांकडून प्रामाणिकपणे काम केले जात असताना ठेका देण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी महिला बचतगटांना शिक्षण विभागाने विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. ३१ जुलैपासून पोषण आहार देऊ नये असे पत्र पाठविल्याने आमचा रोजगार हिरावला जात आहे. वर्षभरासाठी लागणारे अत्यावश्यक साहित्य आम्ही जमा करून ठेवल्याने आम्हाला आर्थिक फटकाही बसणार आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारासाठी तालुक्याच्या बाहेरील ठेकेदार न देता स्थानिक महिला बचतगटांनाच हे काम द्यावे अशी भूमिका महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधींनी मांडली.
यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, नगरसेवक यतीन खोत, ममता वराडकर, शिल्पा खोत, महेश जावकर, मोहन वराडकर, पप्पू सामंत, महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधी तसेच स्वाभीमानचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
