कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांचा शासनाकडून पुनर्विचार होणार

2

अतुल काळसेकर यांची माहिती : तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून समिती गठीत

कणकवली, ता.३१: सिंधुदुर्गातील १६ हजार ७३६ शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. आता या शेतकर्‍यांना देखील कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांनी तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज करावयाचे आहेत. यात तांत्रिक किंवा अन्य चुकांमुळे जर शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले असतील तर त्यांच्या अर्जातील चुका दुरूस्त करून कर्जमाफीसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांनी या समितीकडे अर्ज करावा असे आवाहन भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य अतुल काळसेकर यांनी आज येथे केले.
येथील भाजप कार्यालयात श्री.काळसेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात सन २००९-१०पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने महत्वाकांक्षी अशी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ जाहीर केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित करण्यात आली व त्या लाभार्थ्यांना कर्ज तथा बचत खात्यावर योजनेचा लाभ देण्यात आला. परंतु बर्‍याच कर्ज खात्यावर अपुरी व चुकीची माहिती, तांत्रिक चुका इत्यादी कारणामुळे प्रक्रिया करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ आपल्याला मिळाला नसल्याबाबत अनेक शेतकर्‍यांच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या. त्याचप्रमाणे सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना बँकेकडून नव्याने कर्ज पुरवठा केल्या जात नाही, अशाही तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या. शेतकर्‍यांना अशा अडचणींची दखल घेत शासनाने या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता एकूण ३०,०५६ शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा झाला असून जिल्ह्यातील कर्जमाफीची एकूण रक्कम ६४,२२,१३२५२ एवढी आहे. यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे सभासद २३१९० एवढे असून ही रक्कम ३६,७८,९९९७८ एवढी आहे, तर अन्य बँकेचे सभासद असलेले शेतकरी ६८६६ एवढे असून ही रक्कम २७,३४,१३२७४ एवढी आहे. या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची संख्या उपलब्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे १६७३६ एवढी आहे.
अपात्र शेतकर्‍यांचा पुनर्विचार करून त्यामागच्या कारणांचा आढावा घ्यायचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे. या संबंधातील माहिती तालुक्याच्या जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात तसेच सर्व शाखांमधून लावली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक श्री अतुल काळसेकर यांनी दिली आहे. जिल्हा बँके यासाठी सतर्क असून सर्व संचालक या कामात लक्ष घालत आहेत.
या पुनर्विचार व आढावासंबंधी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत तालुकास्तरापर्यंत शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे ठरले. त्यानुसार संबंधित उपजिल्हानिबंधक यांनी तालुकास्तरीय समिती नेमून दर आठवड्याला तालुक्यातील कर्जमाफी योजनेत शेतकर्‍यांच्या असलेल्या तक्रारी, तसेच योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या खरीप पीक कर्ज २०१९ च्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी बैठका घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या योजनेत पात्र शेतकरी, तसेच काही कारणास्तव अपात्र ठरलेले शेतकरी अशा दोन याद्या जिल्हा उपनिबंधकांद्वारे तालुक्याला पाठवण्यात येणार आहेत. तक्रारदार शेतकर्‍याचे नाव यादीत आहे की नाही याची खात्री करून तक्रार निरसन केले जाईल. तसेच लाभधारक यादीतील शेतकर्‍याला लाभ मिळाला आहे की नाही, तसेच अपात्र शेतकर्‍याला लाभ न मिळण्याच्या कारणाचा आढावा घ्यायचा आहे. शेतकर्‍याच्या अपात्रतेच्या कारणामध्ये विसंगती आढळल्यास अशा कर्जखात्याची बँकेकडून पुनश्‍च तपासणी करण्यात येईल व त्यात तथ्य आढळल्यास कर्जखात्यात सुधारणा करून ते पोर्टलवर पुन्हा अपलोड केले जाणार आहे. वरील दोन्ही यादीत नाव नसलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती सहकार आयुक्तांनी निश्‍चित केलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे एकत्रित करून शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
शासनाला जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार महाऑनलाईनकडून अशा कर्ज खात्याबाबतची माहिती घेतली जाईल. त्यानुसार त्या कर्जखात्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकर्‍याचे नाव वरील दोन्ही यादीत नसल्यास संबंधित बँकेने ते कर्ज खाते पोर्टल वर अपलोड केले असल्याबाबतची खात्री करावी. अपलोड केले नसल्यास कर्जखात्याची तपासणी करून ते त्वरित पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. तालुकास्तरीय समितीने योजनेत लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकर्‍यांना संबंधित बँकेकडून ते पीक कर्ज घेण्यास पात्र असल्यास व तशी मागणी केलेली असल्यास ते कर्ज शेतकर्‍याला मिळाले आहे किंवा नाही याची खातरजमा करावयाची आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न व समस्या प्रभावीपणे सोडवल्या जाव्यात यासाठी शासनाने गंभीर दखल घेतली असून या तालुकास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक लक्ष ठेवणार आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ घेण्याची हि संधी प्राप्त झाली असून योग्य माहितीसह त्यांनी तालुक्याच्या सहकार निबंधक कार्यालयात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जविषयक अडचणी सुटण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक तथा भाजपा नेते श्री अतुल काळसेकर यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याबद्दल व सहकारमंत्री मा सुभाषबापू देशमुख आणि महाराष्ट्र शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयावर शेतकरी वर्गाने समाधान व्यक्त केले आहे.

2

4