मंदार केणी ; २०११ च्या सुचनेप्रमाणे सीव्हीसीए नकाशा लावल्याने जाचक अटी कायम…
मालवण, ता. १ : शहरवासीयांना भेडसावणार्‍या सीआरझेड-२ व सीव्हीसीएच्या समस्येसंदर्भात २०११ ऐवजी २०१८ च्या सुचनेप्रमाणे नकाशा प्रसिद्ध करण्याची मागणी आमदारांकडून प्राधान्याने होणे गरजेचे होते. याची कार्यवाही न झाल्याने जाचक अटी कायम राहिल्या असून शहरातील बांधकामांचा प्रश्‍न आणखी बिकट बनला आहे. त्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांनी प्रशासनाची माहिती असलेल्या लोकांशी प्रथम संवाद साधावा त्यानंतरच जनसंवाद अभियान राबवावे अशी टीका स्वाभीमानचे तालुकाध्यक्ष मंदार केणी यांनी येथे केली.
स्वाभीमान पक्षाच्या तालुका कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी नगरसेवक यतीन खोत, महेश जावकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. केणी म्हणाले, शहरात सीव्हीसीए २०११ च्या सुचनेप्रमाणे अंतरिम नकाशा लावण्यात आला आहे. २०११ पासून शहरातील बांधकामांना पाचशे मीटरची मर्यादा घातली होती. परिणामी शहरातील विविध प्रकारच्या बांधकामांना खीळ बसली. सीव्हीसीएच्या नकाशाबाबत गतवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हरकती मागविल्या होत्या. नगराध्यक्ष तसेच पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी यात आपल्या हरकती नोंदविल्या. त्यामुळे सीव्हीसीएमधून शहरात शिथिलता मिळेल अशी शहरवासीयांची अपेक्षा होती. मात्र आता जो नकाशा जाहीर करण्यात आला. त्यात बंदर जेटी ते आवार या भागातील बांधकामांना शंभर मीटरची मर्यादा केली आहे. चिवला वेळा, मेढा, दांडी, वायरीसह अन्य भाग नकाशात पाचशे मीटरची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम खासदार, पालकमंत्री, आमदार यांच्याकडून झाले आहे.
शहरातील बांधकामांना परवानगीचा प्रश्‍न हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने त्यात शिथिलता मिळवून देण्यासाठी आमदारांनी खास प्रयत्न करणे गरजेचे होते. सागरी महामार्ग वगळता शहरात अन्यत्र कुठेही कांदळवन नसल्याने याची माहिती घेऊन आमदारांनी पाठपुरावा केला असता तर शहर सीव्हीसीए मुक्त झाले असते. सीआरझेड, सीव्हीसीएबाबत आमदारांनी जी आश्‍वासने दिली होती त्याची पूर्तता करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. आमदारांच्या अज्ञानी कारभारामुळे २०११ चा नकाशा शहरवासीयांच्या माथी मारण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली.
सीआरझेड- २संदर्भात पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना अज्ञानी निवेदन सादर करत ३०० चौरस मीटरच्या बांधकामाची परवानगी स्थानिक प्राधिकरणास देण्याची मागणी केली. प्रत्यक्षात २०११ च्या सूचनेप्रमाणे सहा वर्षानंतर सीव्हीसीएचा नकाशा मंजूर केला. प्रत्यक्षात २०१८ च्या सूचनेप्रमाणे ३०० चौरस मीटर बांधकामाची परवानगी सीआरझेड- २ मधील स्थानिक प्राधिकरणास द्या अशी मागणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे २०१८ च्या सुचनेप्रमाणे नकाशा निघण्यास किती काळ लागेल याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे अज्ञानी लोकप्रतिनिधींमुळेच शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. याला सर्वस्वी आमदार जबाबदार असल्याचा आरोपही श्री. केणी यांनी केला.
