अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ न केल्याने सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू

306
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

सिंधुदुर्गनगरी-प्रतिनिधी : सातत्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही विद्यमान राज्य सरकारने अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली नाही. शिवाय इतर सेवाविषयक प्रश्न कायम आहे. या प्रश्नावर आक्रमक होत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ३१ जुलै पासून सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. यापुढे अंगणवाडी कर्मचारी कोणत्याही प्रकारचा मासिक अहवाल देणार नाहीत तसेच कुठल्याही सभा आणि प्राशिक्षणामध्ये सहभागी होणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या कमल परूळेकर यांनी दिली.
केंद्र शासनाने आॅक्टोबर २०१८ पासून अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसा आदेश राज्य शासनाने काढावा, या मागणीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. त्यावेळी सत्ताधारी पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत आश्वासन देण्यात आले. मात्र कार्यवाही झाली नाही. शासनाच्या वतीने जीआरही काढण्यात आला नाही. तसेच जून-जुलै महिन्याचे मानधन दिलेले नाही, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वृध्दापकाळात निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. अशी मागणी कृती समितीने लावून धरली. ही मागणी महिला व बालविकास मंत्र्यांनी ११ जून २०१९ रोजी मान्य केली आहे. मात्र त्याबाबतचा शासन निर्णय झालेला नाही. आपल्या विविध प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने आक्रमक झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ३१ जुलै पासून सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. आपल्या मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत अंगणवाडी कर्मचारी कोणत्याही प्रकारचा मासिक अहवाल देणार नाहीत तसेच कुठल्याही सभा आणि प्राशिक्षणामध्ये सहभागी होणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या कमल परूळेकर यांनी दिली.
मासिक अहवाल व आॅनलाईन माहितीला ब्रेक
अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून गर्भवती माता व तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी आहार पुरविला जातो. शिवाय इतर योजनांचाही लाभ दिला जातो. मात्र सरकाचे अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक बनले आहे. दरम्यान त्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान बाल विकास प्रकल्प कार्यालय व प्रशासनाला मासिक अहवाल सादर न करणे, आॅनलाइन माहिती न भरणे तसेच शासनाला कोणतीही माहिती न देणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्याच्या या असहकार आंदोलनामुळे शासन व प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.

\