अल्पसंख्यांक समिती स्थापनेकडे शासनाचे दुर्लक्ष

188
2
Google search engine
Google search engine

जन आंदोलन छेडण्याचा रावजी यादव यांचा इशारा

सिंधुदुर्गनगरी. ता,२: अल्पसंख्यांक समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने अद्याप मंजुरी न दिल्याने या समितीची स्थापना रखडली असल्याचा आरोप करत याकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधन्यासाठी लवकरच जनआंदोलन छेडणार असल्याची माहिती भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांनी दिली.
भारत सरकाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने अल्पसंख्यांकासाठी १५ कलमी कार्यक्रम आखला आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांक समिती स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. एप्रिल २०१७ रोजी याबाबत शासन निर्णय झाला. मात्र जिल्हा प्रशासनाने याबबतची जाहिरात तब्बल दीड वर्षानंतर म्हणजेच नोव्हेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यानंतर ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लिम, जैन समाजातील इच्छुकांनी जिल्हा अल्पसंख्यांक समितीत अशासकीय सदस्यत्वसाठी प्रस्ताव दिले होते. त्यानंतर ही समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सादर केला आहे. मात्र या समितिला अद्याप शासनाकडून मान्यता मिळाली नसल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली असल्याची माहिती रावजी यादव यांनी दिली तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाई बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.