जीएसटीमुळे फिशमिल बंद असल्याने रापणकरांवर मासळी समुद्रात फेकून देण्याची वेळ… रापणीत चांगली कॅच मिळूनही मच्छीमारांच्या पदरी निराशा ; शासनाच्या धोरणाबाबत मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप…

482
2
Google search engine
Google search engine

मालवण, ता. १७ : नव्या मासेमारी हंगामाची दमदार सुरवात झाल्यानंतर आज पहिल्याच दिवशी रापणकर मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीची चांगली कॅच मिळाली. पण जीएसटीमुळे फिशमिलच्या मालकांनी आपले कारखाने बंद ठेवल्याने याचा फटका पारंपरिक मच्छीमारांना बसला. दांडीतील कुबल व मेस्त या दोन रापणींना सुमारे अडीच लाख रुपयांची बारा खंडी मासळी मिळाली. मात्र फिशमिलने मासळी खरेदी करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने रापणकर मच्छीमारांना काही मासळी कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ आली तर काही मासळी समुद्रात टाकून देण्याची वेळ आली आहे.
गणेशोत्सव जवळ आला असल्याने आज रापणीला चांगली मासळी मिळाल्याने रापणकर मच्छीमार आनंदीत होते. मात्र जीएसटीच्या कारणामुळे त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. या मासळीचे करायचे काय? असा प्रश्‍न त्यांना पडला. फिशमिलधारकांना जीएसटी लावल्याने मासळीची चांगली कॅच मिळूनही त्यातून आर्थिक उत्पन्न न मिळाल्याने रापणकर मच्छीमारांनी शासनाच्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला.
दांडी येथील कुबल व मेस्त या दोन रापणकर संघांनी आज समुद्रात रापण टाकली होती. सायंकाळी रापण ओढल्यावर त्यांना जाळ्यात खवळा, पापलेट, सुरमई, ढोमा यासह अन्य मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे रापणकर मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. त्यांनी तत्काळ जिल्ह्यातील फिशमिल कंपनीकडे मासळीच्या विक्रीसाठी संपर्क साधला. मात्र संबंधितांनी शासनाने जीएसटी लावल्याने राज्यभरातील सर्व फिशमिल बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही मासळी खरेदी करू शकत नाहीत असे स्पष्ट केल्याने मच्छीमारांमध्ये नाराजी पसरली.
शासनाने फिशमिल कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटी धोरणाबाबत कुबल व मेस्त रापणकर संघाचे प्रतिनिधी श्यामसुंदर ढोके, पांडू परब, संदीप मेस्त, नीलेश सरमळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मासळी मिळूनही ती खरेदी केली जात नसल्यास आम्ही करायचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. दोन्ही रापण संघाचे सुमारे अडीच लाख रुपयांची मासळी एकतर कवडीमोलाने विकावी लागणार किंवा समुद्रात फेकून द्यावी लागणार आहे. गणेशोत्सव जवळ आल्याने रापणीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा होती. मात्र जीएसटीच्या समस्येमुळे आमच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने फिशमिलना लावलेली जीएसटी हटविण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी अन्यथा आम्हाला शासनाच्या विरोधात उपोषणास बसावे लागेल असा इशारा देण्यात आला.
फिशमील कंपन्यांना यापूर्वी जीएसटी लागू नव्हता. मात्र केंद्र शासनाच्या नव्या धोरणात गतवर्षी जीएसटी लागू करण्यात आला. फिशमील कंपन्यांनाही जीएसटी लागू करत मागील तीन वर्षाचा जीएसटी भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. जर आम्ही मागील तीन वर्षात व्हॅट, जीएसटी घेतला नाही तर सरकारला भरणार कसा ? असा सवाल जिल्ह्यातील आकाश फिशमिलचे श्याम सारंग व अशोक सारंग यांनी केला.
शासनाने जीएसटी भरणा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फटका पश्चिम किनारपट्टीवरील केरळ ते गुजरात येथील ५० पेक्षा अधिक फिशमिलना बसला आहे. कर्नाटक येथील काही फिशमील अकाउंट सील केली आहेत. त्यानंतर सर्वच फिशमील १ ऑगस्ट पासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री. सारंग यांनी सांगितले. फिशमीलला लागू केलेल्या मागील जीएसटी भरणासंदर्भात गुजरात येथील काही आमदार व देशातील फिशमील मालकांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेतली. आम्ही शासन निर्णयानुसार यापुढे जीएसटी भरू मात्र न घेतलेला जीएसटी आम्ही भरणार कसा ? याबाबत योग्य तो निर्णय घेत आम्हाला दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार पुढील जीएसटी बैठकीत निर्णय घेऊ असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्याचे अशोक सारंग यांनी सांगितले.