शासन सेवेत घेण्यासाठी वनमजुरांचे उपोषण

2

सिंधुदुर्गनगरी.ता,२२: १९८२ ते २००४ या कालावधीत विविध योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड केलेल्या वन मजुरांना वनीकरण विभागाने वाऱ्यावर सोडले आहे. सामजिक वनीकरण विभागात सुरु झालेल्या नविन कामांमधे या सर्व वन मजुरांना सामावून घेऊन कायम करावे. या मागणीसाठी वनमजुरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे. तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपविभागीय अधिकारी उपोषणस्थळी भेट देत नाहीत. तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या वनमजुरांनी केला आहे.

सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत १९८२ ते २००४ या कालावधीत विविध योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड केलेल्या वन मजुरांनी गुरुवार पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले. यात एकनाथ होडावडेकर, शशिकांत मराठे, बाळाराम परब, मोहन परब, हरिश्चंद्र नाईक, राजाराम सर्पे, उषा गायकवाड यांच्यासह अनेक वन मजुरांचा समावेश आहे.

सामाजिक वनीकरण विभागात सन १९८२ ते २००४ पर्यंत विविध योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड काम केली आहेत. तरीही शासन त्यांना आम्हाला कोणत्याही प्रकारे कामावर सामावून घेतले नाही. सध्या सामाजिक वनीकरण विभागाची नविन कामेही सुरु झाली आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे काम उपलब्ध झाले असल्यास कमी केलेल्या वनमजुरांना प्रथम प्राधान्य द्यायचे आहे. संबंधित वनजुराची वयोमर्यादा संपली तर त्याच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. सेवेत कायम करताना सेवा ज्येष्ठता यादिनुसार कायम करावे. अशी मागणी केली असून, आपण २२ ते २४ वर्ष वनमजुर म्हणून काम केले आहे. मात्र तरीही वनीकरण खात्याने आपल्यावर मोठा अन्याय केला आहे. हा अन्याय दूर करुन आम्हाला शासन सेवेत कायम करावे. या मागणीसाठी वनमजुरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे. दरम्यान सामाजिक वनीकरण विभागाचे वनक्षेत्रपाल भरत गावडे यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेत आपल्या रास्त मागण्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र आपण ज्यावेळी कार्यालयात येतो त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी भेटत नाहीत. भेट मागितली असता ती दिली जात नाही, असा आरोपही उपोषणकर्त्यांनी यावेळी केला. तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपविभागीय अधिकारी उपोषणस्थळी भेट देत नाहीत. तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या वनमजुरांनी केला आहे.

0

4