राज्य शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा… रामेश्वर मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सभेत ठराव…

मालवण, ता. २५ : मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासनाने काही निकष घालून दिले असले तरी गेले वर्षभर रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांबरोबरच ट्रॉलर व्यावसायिक मच्छीमारांनाही मत्स्यदुष्काळाचा सामना करावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा, असा ठराव रामेश्वर मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दांडी आवार येथील संस्था कार्यालयात झाली. यावेळी संस्था अध्यक्ष रमेश मेस्त, उपाध्यक्ष श्याम झाड, सचिव नंदकिशोर वाक्कर, जिल्हा मच्छीमार फेडरेशन अध्यक्ष मेघनाद धुरी, संचालक बाबी जोगी, संदीप कोयंडे, सुधीर जोशी, दत्ताराम माणगावकर, घनश्याम ढोके, श्वेता मोंडकर, कमलेश ढोके आदी उपस्थित होते. सभेला देवबाग, तारकर्ली, वायरी, दांडी, मेढा, दांडी आवार येथील मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
गिलनेटधारक, रापण व ट्रॉलर व्यावसायिक मच्छीमारांना गेले वर्षभर समाधानकारक मासे मिळाले नाहीत. परिणामी आर्थिक उत्पन्नात मोठी घट झाली. यामागची कारणे काय आहेत हे शासनाला वेळोवेळी पारंपरिक मच्छीमारांनी सांगितले. पण त्यावर उपाययोजना न झाल्याने गेले वर्षभर पारंपरिक मच्छीमार व ट्रॉलर व्यावसायिकांना मत्स्यदुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यावर तूर्तास उपाय म्हणून शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून या मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. शासनाच्या निकषानुसार मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यात तांत्रिक अडचणी असतील तर त्यांचा फेरविचार शासनाने करावा. कारण मत्स्यदुष्काळाच्या झळा अद्यापही कायम आहेत. शासनाने सर्वे करून पारंपरिक मच्छीमारांकडून माहिती घेतल्यास सत्य समोर येईल. तरी शासनाने गिलनेटधारक, रापण व ट्रॉलर व्यावसायिकांसाठी मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमार, मासे विक्रेत्या महिलांना शासनाने अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. सभेत केंद्र सरकारच्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची माहिती दिली. चर्चेत सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजिवी रापण संघाचे सचिव दिलीप घारे व महेंद्र पराडकर यांनी सहभाग घेतला.
सभा संपल्यावर काही मच्छीमारांनी मत्स्यदुष्काळाची मागणी केल्यास किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ कसा घेणार अशी शंका उपस्थित केली. त्यावर उपस्थितांनी आपल्याला याबाबत एक भुमिका निश्चित करावी लागेल. मत्स्य व्यवसाय डबघाईला आला असून ही सध्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे किसान क्रेडिट योजनेसाठी अर्ज करताना निर्माण झालेल्या मत्स्य दुष्काळजन्य स्थितीकडेही शासनाचे लक्ष वेधून शासनाला काही नियम शिथील करावेत अशी मागणी करावी लागेल. उत्पन्नच जर घटले असेल तर आम्ही किसान क्रेडिटचा लाभ घ्यायचा तरी कसा? हा मुद्दाही शासनाकडे मांडायला हवा असे स्पष्ट करण्यात आले.