मालवण, ता. २६ : दांडी येथील श्री रामेश्वर मच्छीमार सहकारी सोसायटीने गिलनेट, रापण आणि ट्रॉलर व्यावसायिक मच्छीमारांसाठी शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा असा ठराव घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांची शिखर संस्था असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशननेही मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने मत्स्यदुष्काळाचे निकष बदलावेत. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा फेडरेशनकडून देण्यात आला.
मच्छीमार फेडरेशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा हॉटेल सायबा येथे झाली. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी, सचिव रवींद्र रेवंडकर, गंगाराम आडकर, विनायक प्रभू, प्रकाश मोंडकर, हितेंद्र रेडकर, अशोक खराडे, राजेंद्र कुबल, विकी चोपडेकर, बाबला पिंटो, प्रीती शिर्सेकर, जॉन नर्‍होंना, रवींद्र पाटील, गणेश गावकर, संतोष खंदारे, स्नेहा केरकर, दत्ताराम जाधव, श्री. निकम आदी जिल्ह्याभरातील मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि अतोनात बेकायदेशीर मासेमारीमुळे गेले वर्षभर मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांकडून शासनाने निकष बदलून मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. फेडरेशनच्या आजच्या बैठकीतही शासनाने निकष बदलून मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा आणि मच्छीमारांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
देशभरातील फिश मिल्सना केंद्र शासनाने तीन वर्षांचा जीएसटी भरणा करण्याबाबत नोटिसा बजावल्याने फिश मिल बंद आहेत. त्याचा फटका मच्छीमारांना बसत आहे. मागणीअभावी मासळी फेकून द्यायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. तरी शासनाने फिश मिल्सना जीएसटीतून वगळावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मत्स्योत्पादन घटल्यामुळे मच्छीमार संस्था, मच्छीमार आर्थिक डबघाईला आले आहेत. त्यामुळे शासनाने एनसीडीसी कर्जमाफी करावी. तसेच सहकारी संस्थांचे खावटी कर्ज माफ करावे, असा ठराव संमत करण्यात आला.
