परशुराम उपरकर ; मत्स्यदुष्काळ प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार…
मालवण, ता. २९ : चिपी विमानतळावर गणेश चतुर्थीला अनधिकृत विमान उतरविल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत पोलखोल केल्यानंतर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गणेश चतुर्थीला होणारे अनधिकृत लॅडींग रद्द केले. गतवर्षी उतरविलेले विमान हे अनधिकृत असल्याची कबुलीही दिल्याने त्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला फसविल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळेच चिपी विमानतळ सुरू झाले नाही अशी टीका मनसेचे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी शैलेश अंधारी, विल्सन गिरकर, भारती वाघ, गुरू तोडणकर यांच्यासह मनसेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. उपरकर म्हणाले, चिपी विमानतळावर दोन दिवसांपूर्वी मनसे व राष्ट्रवादी काँग्रेसने धडक दिली. त्यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. गतवर्षी जे विमान गणेश चतुर्थीला उतरविले ते अनधिकृतरीत्या उतरविले. यावर्षीही असेच अनधिकृत विमान उतरविले गेल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा माजी आमदार परशुराम उपरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार किरण पावसकर यांनी दिला होता. यावर खुद्द पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी चिपी विमानतळास अद्याप काही परवानग्या मिळालेल्या नाही. गतवेळी उतरविलेले विमान अनधिकृतरीत्या उतरविल्याची कबुली दिली. तसेच येत्या गणेश चतुर्थीला विमान उतरविले जाणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला फसविल्याचे सिद्ध झाले आहे.
चिपी विमानतळातील आतील जागा विकसित करण्याचे काम कंपनीचे होते ते काम पूर्ण झाले. मात्र अन्य अत्यावश्यक सुविधांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. शिवाय अनेक परवानग्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळेच चिपी विमानतळ सुरू झाले नसल्याची टीका त्यांनी केली.
जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांवरील संकट अद्यापही सुरू झालेले नाही. जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीवर अनधिकृत पर्ससीन, एलईडीची मासेमारी सुरूच आहे. त्यामुळे या हंगामातही मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाने मच्छीमारांसाठी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. हंगामाच्या सुरवातीस मच्छीमारांना मासळी मिळाली मात्र फिशमिलला जीएसटी लावल्याने त्यांना मासळी किनार्‍यावर फेकून देण्याची वेळ आली. किनारपट्टीवरील मच्छीमारांकडून मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रत्यक्षात मासळीची मोजमाप करण्याची पद्धत ही ब्रिटिशकालीन असून ती बदलण्याची गरज आहे. मासेमारीच्या पद्धतीनुसार मासळीची मोजमाप करून मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा. मासेमारी ही समुद्रावरील शेती असल्याने मच्छीमारांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे, कर्जमुक्ती द्यावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
