महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या किरण कोळी यांची मागणी…
: राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार सातत्याने आपले गाऱ्हाणे सरकारकडे मांडत आहेत. परंतु अधिकारी वर्ग त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. म्हणूनच आज राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळ जाणवत आहे. त्यामुळे सरकारने मच्छीमारांच्या आत्महत्येची वाट पाहत न बसता मच्छीमारांना तत्काळ सानुग्रह अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष किरण कोळी यांनी केली आहे.
श्री. कोळी म्हणाले, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध प्रकारची पारंपरिक मासेमारी चालते. हजारो मच्छीमार कुटुंबांची उपजिविका त्यावर चालते. बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न जटील बनला आहे. गेले वर्षभर परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. पण सरकारी अधिकारी पारंपरिक मच्छीमारांना दाद देत नाहीत. मत्स्यदुष्काळाबाबतचे सरकारी निकष अन्यायकारक आहेत. शिवाय मत्स्योत्पादन आकडेवारीत सर्वच प्रकारच्या मासेमारीतून होणारे उत्पादन मोजलेले असते. पारंपरिक मच्छीमारांना किती मासे मिळाले याचा वस्तुनिष्ठ तपशील त्यात नसतो. परिणामतः सरकारने बनवलेल्या मत्स्यदुष्काळाचे निकष पारंपरिक मच्छीमारांना मारक ठरतात, असा आरोप श्री. कोळी यांनी केला.
वादळी वातावरणामुळे वाया जाणाऱ्या मत्स्य हंगामाकडेही आम्ही सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो. यंदाच्याच मत्स्य हंगामाचा विचार केला तर वादळी वाऱ्यांमुळे पूर्ण अॉगस्ट महिना हातातून गेला आहे. अजूनही वादळी वारे सुरू असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात जाता येत नाही. वादळ, जोरदार पाऊस याचा मत्स्य व्यवसायाला बसणारा हा फटका सरकारने विचारात घेऊन मच्छीमारांना न्याय द्यायला हवा असे श्री. कोळी यांनी स्पष्ट केले.
तामिळनाडु आणि पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमारांना अनुदान मिळायला हवे. त्यासाठी दारिद्र्यरेषेची अट राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून रद्द करून घ्यायला हवी. दारिद्र्यरेषेची अट रद्द केल्यास असंख्य मच्छीमारांना पावसाळी अनुदान योजनेचा लाभ होईल, असे श्री. कोळी यांनी स्पष्ट केले.
