शिक्षकेत्तर समितीचा इशारा:जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी…
सिंधुदुर्गनगरी.ता,९: राज्य सरकारने २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन योजना रद्द करुन नवीन अशंदान पेशन योजना लागू केली. मात्र ही योजना कर्मचारी विरोधी असल्याने ती रद्द करुन जुनीच पेशंन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र शासनाने त्याची अद्यापही दखल घेतली नसल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आज (९ सप्टेंबर) एक दिवसचा लाक्षणिक संप केला. तसेच ११ सप्टेंबर पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा ईशारा ही महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
राज्य सरकारने २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन योजना रद्द करुन नवीन अशंदान पेशन योजना लागू केली. मात्र ही योजना कर्मचारी विरोधी असल्याने ती रद्द करुन जुनीच पेशंन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र शासनाने त्याची अद्यापही दखल घेतली नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी ५ ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. तर आज एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या लाक्षणिक संपाचीही दखल शासनाने न घेतल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी हक्क पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण पाताड़े, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस चंद्रसेन पाताड़े, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीचे म.ल. देसाई, कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे किशोर कदम, हरिभाऊ निसरड, नंदकुमार सोनटक्के, चंद्रकांत अणावकर, चिदानंद कोळी आदि उपस्थित होते.
…या आहेत प्रमुख मागण्या
जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, सर्व संवर्गातील वेतनत्रुटी दूर कराव्यात, खजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करावे, केंद्रा प्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, राज्यातील चतुर्थ कर्मचाऱ्यांची होणारी वसूली त्वरित थांबवावी, अनुकंपा भरती तात्काळ विनाअट करावी, अर्जित रजा साठविन्याची कमाल मर्यादेत वाढ करावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, विनाअनुदानित तुकड्या अनुदानित कराव्यात तसा शासन निर्णय यावा, आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये.
फोटो ओळ-: जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर समन्वय समितीचे पदाधिकारी
