आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी अनुदानापासून वंचित…

158
2
Google search engine
Google search engine

निधी न आल्याने परिस्थिती; समाज कल्याण समिती सभेत उघड…

सिंधुदुर्गनगरी ता.१३: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडपींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘आंतरजातीय विवाह अनुदान योजनेचा’ केंद्राकडून अद्यापही न आल्याने या योजनेच्या लाभापासून अनेक जोडपी वंचित राहिली असल्याची बाब आजच्या समाज कल्याण समिती सभेत उघड झाली. याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरवा करण्याचे आदेश सभापती अंकुश जाधव यांनी दिले.
जिप समाज कल्याण समिती सभा येथील बॅ नाथ पै समिती सभागृहात सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिप समाज कल्याण अधिकारी वासुदेव नाईक, समिती सदस्य पंकज पेडणेकर, राजन जाधव, समिधा नाईक, माधुरी बांदेकर, शारदा कांबळी, अधिकारी खातेप्रमुख उपस्थित होते.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना’ राबविण्यात यते. या योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ठरावीक रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनी या योजनेसाठी जिप समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव केल्यावर त्याचा लाभ दिला जातो. यावर्षी किती जोडप्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे असे सदस्या शारदा कांबळी यांनी सभागृहात विचारले असता अद्याप एकही जोडप्याला लाभ दिला नसल्यासचे सांगण्यात आले. यावर लाभ का दिला नाही असा प्रश्न त्यांनी केला असता, राज्य शासनाचा निधी आपल्याकडे प्राप्त आहे. मात्र केंद्र शासनाने आपला ५० टक्के हिस्सा अद्यापही न दिल्याने समंबधित जोडप्यांना लाभ मिळाला नसल्याचे सभेत सांगण्यात आले. यावर केंद्राने आपला हिस्सा त्वरित दयावा यासाठी आमदार व खासदार यांच्यामार्फत लक्ष वेधण्यात यावे तसेच प्रशासनानेही पाठपुरवा करावा असे आदेश सभापती अंकुश जाधव यांनी सभेत दिले.
आजच्या सभेत समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनेच्या प्रस्तावांना सभेची मान्यता देण्यात आली. तसेच यानंतर येणाऱ्या उर्वरित प्रस्तावांना निवडणुकीनंतर मंजूरी देण्यात येईल अशी माहिती सभापती जाधव यांनी सभेत दिली. तसेच दलीतवस्ती सुधार योजमेसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याचे अंदाजपत्रक वेळेत सादर करा असे सांगत अंदाजपत्रक वेळेत सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा ईशाराही यावेळी त्यांनी दिला आहे.
टेबलवरून आराखडा नको
गाव तेथे समाज मंदिर उभरण्यासाठी आपण जिल्हा नियोजन मधून नाविन्यपुर्ण योजनेतून मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. समाज मंदिरसाठी सुमारे १२ ते १५ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत प्रस्ताव सादर करायचे आहेत. त्यामुळे कोठे नविन समाज मंदिर हवे आहे? कोठे दुरुस्त करायचे आहे याबाबतचा विभागाने आराखडा तयार करावा. मात्र हा आराखडा टेबलवर बसून न करता प्रत्यक्ष जागेवर जावून तयार करण्यात यावा असे आदेश सभापती अंकुश जाधव यांनी सभेत दिले.