तहसीलदारांचे आदेश: मागची रक्कम न भरल्यामुळे दंडाची रक्कम वाढवली
बांदा.ता,१५:बांदा सटमटवाडी येथील वादग्रस्त सीमा तपासणी नाक्याच्या क्षेत्रातील २ लाख १२ हजार ९६२ ब्रास मातीचे अनधिकृत उत्खनन केल्याप्रकरणी सद्भाव इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीला ३४९ कोटी २५ लाख ७६ हजार ८०० रुपये करण्यात आलेल्या दंडात्मक रकमेची अद्यापही भरणा न केल्याने सावंतवाडी तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी आज नव्याने दिलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त ८७ कोटी ३१ लाख ४४ हजार २०० रुपये दंड आकारून एकूण ४३६ कोटी ५७ लाख २१ हजार रुपये रकमेची भरणा येत्या सात दिवसात करावी असे म्हटले आहे. या नव्या आदेशामुळे ठेकेदार कंपनीचे धाबे पुन्हा दणाणले आहेत.
दरम्यान वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक सुभाष पुराणिक यांनी आपल्या तपासणी अहवालात सीमा तपासणी नाक्याच्या परिसरात न्यायालयाच्या आदेशाची चेष्टा करत वृक्षतोड केलेल्या जागेत गवती चहाची लागवड केल्याचा म्हटले आहे. गवती चहा ही गवताची प्रजाती असून तिची गणना वृक्षामध्ये करणे चुकीचे असल्याचेही अहवालात म्हटल्याने ठेकेदार कंपनी बेकायदा वृक्ष लागवड प्रकारणीही पुन्हा अडचणीत आली आहे.
तहसीलदार म्हात्रे यांनी आज कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, तक्रारदार साईप्रसाद कल्याणकर यांनी सीमा तपासणी नाक्याच्या परिसरात मातीचे बेकायदा उत्खनन करून माती परस्पर विक्री केल्याने शासनाचा महसूल बुडाला असल्याची तक्रार महसूल प्रशासनाकडे केली होती. तसेच याची रीतसर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी कल्याणकर यांनी केली होती. त्यानुसार बांदा महसूल मंडळ अधिकारी आर. वाय. राणे यांच्या पथकाने पाहणी करून अनधिकृत माती उत्खननाची मापे घेतली होती.
त्यामध्ये बेकायदा माती उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने तसे त्यानी आपल्या अहवालात म्हटले होते. त्यानुसार सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत सीमा तपासणी नाक्याचे काम करणाऱ्या सद्भाव इंजिनिअरिंग कंपनीला दोषी ठरवत दंडात्मक रकमेची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानुसार बिगरपरवाना २ लाख १२ हजार ९६२ ब्रास मातीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी एकूण ३४९ कोटी २५ लाख ७६ हजार ८०० रुपये दंडाची रक्कम १५ दिवसात भरणा करावी असा आदेश तहसीलदार म्हात्रे यांनी २२ जुलै रोजी दिला होता.
मात्र दीड महिना उलटून गेला तरीही दंडाची रक्कम ठेकेदार कंपनीने भरणा केली नसल्याची बाब तक्रारदार कल्याणकर यांनी तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार तहसीलदार म्हात्रे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १७४ अन्वये अतिरिक्त ८७ कोटी ३१ लाख ४४ हजार २०० रुपये दंडाची आकारणी करून एकूण ४३६ कोटी ५७ लाख २१ हजार रुपये रक्कम येत्या सात दिवसात भरणा करावी असे आज बजावलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे.
डोंगरातील बेकायदा मातीचे उत्खनन करताना उंचीची मापे घेण्यात येत नाहीत. मोजमापे घेताना उंचीची मापे घेतल्यास दंडात्मक रकमेचा आकडा दुप्पट होणार आहे. यासाठी लवकरच शासन दरबारी दाद मागण्यात येणार असल्याचे तक्रारदार साईप्रसाद कल्याणकर यांनी सांगितले आहे.
