अल्पसंख्यांक समाज अल्पसंख्यांक समिती च्या शोधात

2

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थिती;मुख्यमंत्री फडणवीस लक्ष देतील का ?

सिंधुदुर्गनगरी / प्रतिनिधी
भारतसरकारने भारतातील ज्यांची गणना या देशातील अल्पसंख्याक म्हणून केली जाते असे बौद्ध,शिख, मुस्लिम, ख्रिश्चन,पारशी, जैन समाज होय. या समाजाच्या कल्याणासाठी भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक समितीचे गठन करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे ही समितिच गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने सिंधुदुर्गात दाखल होणारे मुख्यमंत्री याची दखल घेतील का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या समितीचे अध्यक्ष त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतात. त्याचे कार्यकारिणी सदस्य म्हणून जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याणाशी संबंधित इतर अधिकारी, स्थानिक पंचायत राज संस्थांचे प्रतिनिधी, जिल्हयातील अल्पसंख्याकांसाठी काम करणा-या ३ नामवंत अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, जिल्ह्यातील सर्व लोकसभा सदस्य, जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्य, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याकरिता केंद्र शासनाने नामनिर्देशित केलेले स्थानिक पंचायत राज संस्थांचे प्रतिनिधी तर एक राज्यसभा सदस्य
अशा या समितीने या जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच स्थानिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या तातडीने सोडविणेचे काम ही समिती करते. परंतू सिंधुदुर्ग जिल्हा अल्पसंख्याक समिती १५ एप्रिल २०१७ पासून अस्तीत्वातच नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.
भारतीय बौध्द महासभेचे जिल्हाध्यक्ष रावजी गंगाराम यादव यांनी माहितीच्या अधिकारात या समितीच्या कार्यअहवालाची मागणी केली असता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता केंद्र शासनाने निर्देशीत केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेकडे नामनिर्देशित नावांची यादीची मागणी १८ जुलै २०१८ पासून करीत असून जिल्हा परिषदेने तशी यादी आज अखेर जिल्हाधिकारी यांना दिलेली नाही.
तसेच एक राज्यसभा सदस्य श्री राजीव शुक्ला यांची नियुक्ती केली. आणि त्यांच्या सहमती शिवाय ही समिती अस्तित्वात येऊ शकत नाही. म्हणून जिल्हाधिकारी या समितीच्या सचिवांच्या शोधात असल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजेच मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाज वंचित राहीला आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी मतदार राजाकडे मतांचा जोगवा मागण्यासाठी येतील तेव्हा मतदार राजा याप्रकरणी त्यांना जाब विचारावा आणि किमान तसं आश्वासन तरी घेतील का ? असा सवाल
दि बुध्दिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौध्द महासभेचे जिल्हाध्यक्ष रावजी गंगाराम यादव यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

3

4