आंदोलनाकांवर स्थानबध्दतेची कारवाई करणा-या प्रशासनाचा निषेध

122
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

धीरज परब: चोरटी दारू अनैतिक धंदयाबाबत पोलीस गप्प का..

कुडाळ ता.१८: मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हिटलर शाहीला लाजवेल असे कृत्य करून लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक करून गळचेपी करणाऱ्या शासनाचा आपण निषेध करत आहोत,अशी भूमिका मनसेचे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी आज प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली आहे.पोलिसांचा गुप्तचर विभाग इतका स्ट्रॉंग असेल तर जिल्ह्यात चोरी-दरोड्यासह होणारे अन्य गैरप्रकार,चोरटी दारू वाहतूक रोखण्यास पोलिस का कमी पडले,असा सवालही त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काल श्री.परब यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांकडून स्थानबद्ध करण्यात आले होते.या पाश्वभूमीवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.यात त्यांनी असे म्हटले आहे की,हिटलरशाहीला देखील लाजवेल अशा प्रशासनाची कीव येते याचा आम्ही जाहिर निषेध आपण करतो.युती सरकार सर्वच बाबतीत एवढे अपयशी ठरले आहे की,सर्व सामान्यांच्या मनात सरकार विषयी प्रचंड नाराजी आहे.
मराठा समाज,मच्छिमार,गड किल्ले संवर्धन, संघटना,विरोधी पक्ष कार्यकर्ते यांच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांची धास्ती घेऊन पोलीस बळाचा वापर करुन सामान्य जनतेचा आवाज दाबत आहे.हे लोकशाहीस अत्यंत घातक आहे.आणि जनसामान्य या अशा लोकांना मतदान करते हे देखील दुर्दैवी आहे.
मराठा समाजाला, मच्छिमारांना न्याय दिला म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे मुख्यमंत्री आणि शासनाच्या तिजोरीतून करोडो रुपयांचा निधी जाहिरात बाजीवर खर्च करणारे,भाजप सेना सरकार, जनतेची धास्ती घेऊन निवेदने भेट घेणाऱ्यास धास्तावतात-जेरबंद करतात. लोकांनी निवेदन द्यावयाचे नाही तर महाजनादेश कसला म्हणावा? ही तर हुकूमशाहीच. त्यामुळे येणा­रा काळात यांना नक्कीच जनता जागा दाखवेल.
अनेक सरकारे आली परंतु अशा पध्दतीने पोलीस बळाचा वापर करुन विरोधकांचे तोंड बंद केलेल्याची घटना ऐकीवात नाही.मुख्यमंत्री आता सत्तेत आलेत विरोधात असताना कित्येक आंदोलनामध्ये त्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला.कित्येक तत्कालिन सत्ताधा­यांना काळे झेंडे दाखवले.आणि निदर्शने केली.तेव्हा ते लोकशाही राष्ट्र, विरोधकांचा आवाज वगैरे बोलायचे,आता मात्र पदाचा गैरवापर करुन दडपशाही माजवत आहेत.
महाजनादेश यात्रेत जनमनाची भिती वाटते.हाच खरा सर्व क्षेत्रांत अपयशाचा पुरावा आहे.पक्ष प्रवेश करायला,नेते फोडायला वेळ आहे.पण राज्यातील जनतेचे निवेदन म्हणणे ऐकायला वेळ नाही. हे पुन्हा सिध्द झाले.
प्रशासनाची कालची कारवाई ही गुप्त विभागाने पुरविलेल्या माहिती आधारे होती,असे अधिका­यांकडून सांगण्यात येते.मुळात काळे झेंडे दाखवणे वगैरे-वगैरे असे अधिकृत स्टेटमेंट कोणाचे नव्हतेच.अशी माहिती गृहखात्याकडे होती.तर प्रतिबंधात्मक नोटीसा बजावयाच्या होत्या.पहाटे घरी येऊन पोलीस ठाण्यात नेणे व मुख्यमंत्री जिल्हाबाहेर जाईपर्यंत ताब्यात ठेवणे हे कोणत्या कायद्यात बसते?
जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे गृह राज्य मंत्री आहेत.दिवसभराची कारवाई पार पाडल्यावर संध्याकाळी पोलीस ठाण्यात भेटी देऊन फोटो काढून घेतले.जर सकाळी काही प्रयत्न केले असते तर बरे झाले असते. बरे गृहराज्यमंत्री पद, पोलीस यंत्रणा तुमचीच.
गुप्तचर विभागाच्या माहिती आधारे कारवाई झाली? जर गुप्तचर यंत्रणा एवढी स्ट्राँग आहे तर राजरोज जिल्ह्यातून गोवा दारुची वाहतुक, गुटखाच्या साठवणूक आणि विक्री रॅकेट, गांजा ड्रग्ज रॅकेट, सेक्स स्कॅण्डल रॅकेट कशी सक्रीय असतात. आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील खून, घातपाताचे मृतदेह आपल्या मतदार संघातील आंबोलीत का आढळतात. चो­या, घरफोड्यांचे आरोपी मोकाट असतात. तेव्हा तुमची गुप्तचर यंत्रणा काय काम करत असते. सायंकाळी येऊन भेटीगाठी घेणे हे मगरीचे अश्रुप्रमाणे आहे. यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये.
एकंदरीत महाजनादेश / संवाद यात्रा / संपर्क यात्रा ह्या सत्ताधा­यांच्या जाहिरात बाजीसाठी होत्या. गोरगरीब जनतेसाठी त्यात काही नव्हते हे सिध्द झाले. जनतेने आपले भले बघुनच आगामी काळात मतदान करावे.

\