लोकप्रतिनिधी प्रश्न सोडवू शकले नाहीत हे लाजिरवाणे ; ठेकदाराविरोधात कामगार न्यायालयात दावा दाखल करणार…
मालवण, ता. २४ : जिल्ह्यातील बीएसएनएलच्या पूर्वीच्या ठेकेदाराकडून कंत्राटी कामगारांचे नोव्हेंबर २०१८ ते जुलै २०१९ या नऊ महिन्यांचे व दुसर्या ठेकेदाराकडून एप्रिल ते ऑगस्ट २०१९ या पाच महिन्यांचे असे एकूण १४ महिन्यांचे थकीत वेतन अद्यापही दिलेले नाही. याबाबत कंत्राटी कामगारांनी वेळोवेळी उपोषण व आंदोलन करून पालकमंत्री, खासदार, भाजप जिल्हाध्यक्ष, माजी खासदार यांचे लक्ष वेधुनही थकीत वेतनाचा प्रश्न सुटला नाही. जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावू शकत नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे याच्या निषेधार्थ कंत्राटी कामगारांनी कुटुंबीयांसमवेत विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा तसेच संबंधित ठेकेदारांविरोधात कामगार न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे कंत्राटी कामगारांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा बीएसएनएलने नियुक्त केलेल्या दोन ठेकेदारांकडून कंत्राटी कामगारांचे वेतन थकीत राहिल्याने कामगारांना यंदाचा गणेशोत्सव कर्ज घेऊन साजरा करण्याची वेळ आली. थकीत वेतनाबाबत कामगारांनी असिस्टंट लेबर कमिशनर (सेंट्रल) वास्को-द-गामा, गोवा यांना निवेदन सादर केले. परंतु आजपर्यंत संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. माजी खासदार नीलेश राणे यांचे लक्ष वेधल्यावर बीएसएनएलच्या सावंतवाडी येथील मुख्य कार्यालयात जाऊन तेथील वरीष्ठ अधिकार्यांना जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करा. त्यासाठी पुन्हा यायला लावू नका असे खडे बोल सुनावले. परंतु त्यांना सुद्धा शासन जुमानले नाही. खासदार विनायक राऊत यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी मुख्य महाप्रबंधकांशी बैठक घेऊन प्रश्न सोडवतो असे आश्वासन दिले. परंतु कंत्राटी कामगारांचा एकही प्रश्न अद्याप सुटला नाही. थकीत वेतनाबाबत शर्थीचे प्रयत्न करुनही कोणीच दखल घेत नसल्यामुळे बीएसएनएल कंत्राटी कामगारांनी स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर उपोषण आंदोलन केले. उपोषण स्थळी पालकमंत्र्यांनी भेट देत कामगारांना बीएसएनएलचे वरीष्ठ अधिकारी व लेबर कमिशनर यांच्याबरोबर बैठक घेत गणेशोत्सवापूर्वी थकीत वेतन देण्यास सांगतो असे आश्वासन दिले. मात्र अद्यापपर्यंत बैठकही नाही आणि कामगारांना थकीत वेतनही मिळाले नाही. त्यानंतर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी उपोषणाला भेट देऊन कामगारांना ’मोदींच्या राज्यात कोणीही उपाशी राहू नका, मी तुमचे सर्व प्रश्न मार्गी लावतो. तुम्ही उपोषण सोडा,’ असे सांगून कामगारांना उपोषण सोडण्यास भाग पाडले व सर्व कामगारांना सोबत घेऊन बीएसएनएलच्या सावंतवाडी येथील मुख्य कार्यालयात गेले. तेथील वरिष्ठ अधिकार्यांना थकीत वेतनाबाबत जाब विचारला. तसेच तेथून मुंबई व दिल्ली येथील मुख्य अधिकार्यांशी संपर्क साधून कामगारांचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करण्यास सांगितले. परंतु आजपर्यंत कामगारांना थकीत वेतन मिळाले नाही.
बीएसएनएलमध्ये काम करणारे सर्व कंत्राटी कामगार हे युपी- बिहारचे परप्रांतीय नसून स्थानिक मतदारच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी कामगारांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावू शकत नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. थकीत वेतनाबाबत कामगारांनी जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेलाही निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बीएसएनएल कंत्राटी कामगारांनी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत येत्या विधानसभा निवडणूकीत बहिष्कार टाकण्याचा तसेच संबंधित ठेकेदाराविरोधात कामगार न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कंत्राटी कामगारांनी पत्रकात म्हटले आहे.