राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा; ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ करण्याची मागणी…
मुंबई,ता.१०: महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षासाठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने परीक्षेसाठी बसण्यासाठी संधी द्यावी. या मागणीसाठी दोन दिवस एमपीएससीचे विद्यार्थी विधान भवनात ठाण मांडून होते. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपण पाठपुरावा करणार, असे आश्वासन दिले. तसेच श्री. फडणवीस यांनी मुख्य सचिव शेखर परदेसी, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना काळात सन २०२० ते २०२१ या काळात सरकारी नोकरभरती ठप्प होती. त्यामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांना परीक्षा देता यावी यासाठी राज्यशासनाने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची संधी मिळाली. दरम्यान अमृत महोत्सव काळात राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे व सरळसेवेने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिराती मराठा आरक्षण, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आदी तांत्रिक कारणांमुळे जाहिराती वेळेवर प्रसिध्द झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध होणार होती. परंतु उपरोक्त कारणांमुळे जाहिरात आयोगाने वेळेवर प्रसिद्ध केली नाही. जाहिरात नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न संपुष्ठात आले आहे.
राज्य शासन विद्यार्थ्यांचे हित पाहत असते. पुन्हा एकदा नव्याने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी तसेच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क या दोन्ही परीक्षेसाठी कमाल वयोमर्यादेत वाढ करून लाखो विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून द्यावी. अशी मागणी लाखो विद्यार्थी करीत आहेत. इतर राज्यात राज्य शासनाने ३ ते ५ अशी सरसकट वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने केवळ २ वर्षे सवलत दिली आहे. परंतु तांत्रिक अडचणीत जाहिराती प्रसिद्ध न झाल्याने कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेले विद्याथी अपात्र ठरले आहेत.
इतर ८ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने,RRB(bank) या सर्व आस्थापनांनी COVID19 मुळे दिलेली ३ ते ५ वर्षे सरसकट वयसवलत वयमुदतवाढ वयसूट दिलेली आहे. यामध्ये छत्तीसगढ ५ वर्षे २०२८ पर्यंत, उत्तरप्रदेश ३ वर्षे, राजस्थान ३ वर्षे, मध्यप्रदेश ३ वर्षे, आंध्रप्रदेश ३ वर्षे, तेलंगणा २ वर्षे, त्रिपुरा २ वर्षे, ओडिशा २ वर्षे, भारतीय रेल्वे ३ वर्षे, RRB(bank) ३ वर्षे या लहान राज्यांनी वय सवलत देऊन विद्यार्थ्यांना नव्याने परीक्षेला बसण्याची संधी दिली आहे. अशीच संधी महाराष्ट्र राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना द्यावी.
मागण्या खालीलप्रमाणे; राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे हित पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी आमची मागणी वयोमर्यादा वाढीसाठी ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत आहे. तसेच कम्बाईन पूर्व परीक्षा ५ जानेवारीला आहे. ती परीक्षा काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी. तसेच नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी. ही नम्र विनंती प्रविण पाटील (महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समिती अध्यक्ष) राज्य शासनाच्या ३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वय सवलत मुदत शुद्धीपत्रक काढून सरसकट वय मुदतवाढ ही वरील इतर १० आस्थांपना प्रमाणे सरसकट ३ ते ५ वर्षे वाढवून मिळावी. किमान ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वय वाढ सवलत वाढवून द्यावी पंकज मोरे (विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) तब्बल ८ ते ९ महिने उशीरा प्रसिद्ध झालेल्या २०२४ महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क जाहिरातीस किमान अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून अर्ज करण्याची नव्याने संधी उपलब्ध करून द्यावी. ही नम्र विनंती. संजिव साठे (विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) सन २०२० ते २०२१ या कालावधीत जागतिक कोव्हिड महामारी असल्यामुळे या दोन वर्षात वयोमर्यादा संपुष्टात आलेल्या विद्यार्थ्याना वयवाढ मिळणे गरजेचे आहे. किमान ३ ते ५ वर्षे वय वाढ मिळणे गरजेचे आहे.अभिजित प्रभुगवाणकर (विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)
