आरा गिरणीतील आडव्या यंत्राना दिलेली नियमबाह्य परवानगी “अडचणीत”…

87
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

वनविभागात खळबळ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाल्यामुळे चौकशीचे आदेश…

सावंतवाडी ता.२ :

आरा गिरणीतील आडव्या यंत्रांना नियमबाह्य परवानगी दिल्याबाबत मंगळवारी राज्य शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा राज्य स्तरीय समितीचे प्रमुख यू. के.अग्रवाल यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने वनविभागात खळबळ उडाली आहे.अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत कोल्हापूर व पुणे वनवृत्तातील आरा गिरणींना तब्बल ५० आडव्या यंत्रांचे परवाने जारी केल्याचे समोर आले होते.या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने अग्रवाल यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.विशेष म्हणजे राज्यशासनाने यापूर्वीही अग्रवाल यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते,त्यावर त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती.

२३ जुलै २०१८ रोजी अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय राज्यस्तरीय समितीने ४२ इंचाच्या ५० आडव्या यंत्रांना परवाने जारी केले होते.मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च १९८७च्या आदेशाचा तसेच महाराष्ट्र वन नियम २०१४ चा उल्लंघन करणारा होता.१८० आरा गिरणींनी आडव्या यंत्रांच्या परवान्यांची मागणी केली होती, मात्र राज्य स्तरीय समितीच्या बैठकीत ५० गिरणींना परवाने देण्यात आले.२ फेब्रुवारीला एसएलसीची चूक झाल्याचे समजताच अग्रवाल यांनी ५0 अतिरिक्त बँड आरी नियमित करण्यासाठी एमएफआरमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला,मात्र राज्य सरकारने ही परवानग्या बेकायदेशीररीत्या जारी केल्याचे स्पष्ट करत अग्रवाल यांची मागणी फेटाळून लावत आपल्या निर्णयाचा आढावा घेण्यास सांगितले.दरम्यान,महाराष्ट्रातील इमारती लाकूड उपलब्धतेचे आकलन करण्याच्या संदर्भात बेंगळुरू, वानिकी विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था (आयडब्ल्यूएसटी), भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद (आयसीएफआरई) यांचा अहवाल घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, अग्रवाल यांनी २३ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत आयडब्ल्यूएसटी आणि आयसीएफआरईच्या लाकडाच्या उपलब्धतेच्या अहवालाची वाट न पाहता अतिरिक्त बॅन्ड सॉसाठी परवाने मंजूर केले.

दरम्यान हा प्रकार उघड होताच राज्यशासनाने अग्रवाल यांना आगस्ट मध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र त्यावर त्यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही.त्यामुळे राज्यशासनाने मंगळवारी पुन्हा अग्रवाल यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश जारी केला.जारी केलेले परवाने नियमबाह्य असल्याने ते तात्काळ रद्द करावेत तसेच या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, अग्रवाल यांनी योग्य ती कारवाई करून योग्य अहवाल सादर करावा,असे राज्य शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

\