विधी स्वयंसेवकांनी सर्व सामान्य नागरिकांचे कायदयाचे मध्यस्थ बना….

81
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

न्यायाधीश एस डी जगमलानी

सिंधुदुर्गनगरी ता. 23
विधी स्वयंसेवकांनी न्याय मिळण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याकरीता सर्व सामान्य जनता आणि विधी सेवा संस्था यांच्यामधील दरी साधणा-या मध्यस्थाचे कार्य करणे अपेक्षित आहे. तसेच त्यांनी जनमाणसात कायदेविषयी जागृती करण्यासोबतच वैकल्पिक वाद निवारण पध्दतीचे महत्व पटवून दयावे असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने जिल्हा व सत्र न्यायालय सिंधुदुर्गनगरी येथे विधी स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. डी. जगमलानी यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने करण्यात आले. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) श्रीम. व्ही. ओ. पत्रावळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सचिव ओ, आर, उबाळे, तसेच अॅड, एस. एन, भणगे, अॅड. डी. डी. नेवगी, अॅड. व्ही. आर. नाईक, अॅड. पी. डी. देसाई, अॅड. दिमाख धुरी हे विधीज्ञ प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात अॅड. दिपक नेवगी यांनी विधी स्वयंसेवकांना पहिली खबर, अटक व जामिन संबंधी कायदा याविषयी, अॅड. पी. डी. देसाई यांनी लैगिक गुन्हयांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ व बाल कल्याण समिती विषयी माहिती दिली. तसेच अॅड. विरेश नाईक यांनी घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व
महिलांविषयक इतर कायदयांची माहिती दिली. अॅड. दिमाख धुरी यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा या विषयी आणि अॅड. अजित भणगे यांनी मध्यस्थता याविषयी उपस्थित विधी स्वयंसेवकांना माहिती दिली.
त्याचप्रमाण न्या.अतुल उबाळे, यांनी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ व विविध नालसा स्किम याविषयी मार्गदर्शन केले. तसेच विधी स्वयंसेवकांची कर्तव्ये व मर्यादा याबाबत माहिती दिली व विधी स्वयंसेवकांच्या शंकांचे निरसन देखील केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करीत आभार प्रदर्शन जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायालय व्यवस्थापक पी पी मालकर यांनी केले.

\