हरित लवादाचा इशारा; पर्यावरण मंत्रालयाची केली कान उघाडणी,अन्यथा कारवाई…
सावंतवाडी/दत्तप्रसाद पोकळे.ता,२८: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह प.घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(इकोसेन्सिटिव्ह झोन) तातडीने निश्चित करा,नाहीतर कारवाईस सामोरे जा,असा इशाराच राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास दिला आहे.पश्चिम घाटाच्या इकोसेन्सिटिव्ह झोन (ईएसझेड) ला अंतिम स्वरूप देण्यास वारंवार विलंब झाल्याबद्दल संतप्त झालेल्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने पर्यावरण मंत्रालयाची तीव्र शब्दात कानउघडणी केली. मार्च २०२० पर्यंत अंतिम अधिसूचना काढली न गेल्यास पर्यावरण खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे पगार थांबविण्यात येतील, असा इशाराही लवादाने दिला आहे.
गोवा फाउंडेशनने हरित लवादाच्या प्रधान खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या याचीकेवरील सुनावणी मुख्य न्या.आदर्शकुमार गोयल,न्या.एस. पी.वांगडी, न्या.के रामकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.महाराष्ट्र राज्याच्या सह्याद्री पट्ट्यातील १२ जिल्ह्यामधील दोन हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ,कणकवली,वैभववाडी, देवगड या तालुक्यातील १९२ गावांचा समावेश इकोसेन्सिटिव्ह झोन मध्ये करण्यात आला आहे.
यापूर्वीच प.घाटाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यात विलंब झाला आहे.याबाबत लवादाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचेही उल्लंघन झाले आहे.प.घाटाची अंतिम अधिसूचना जारी करण्याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाकडून सुरू असलेली प्रक्रिया कधीही न संपणारी असून, हे सर्व आता थांबणे आवश्यक आहे.मार्च २०२० पर्यंत अंतिम मुदत पर्यावरण मंत्रालयास देण्यात येत असून,३१ मार्च पर्यंत अंतिम अधिसूचना जारी न झाल्यास पर्यावरण मंत्रालयातील ईएसझेड विभागातील सल्लागारांचे पगार थांबविण्यात येतील व यापूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेला अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम समजला जाईल,असा इशारा लवादाने दिला आहे.
