ग्रामपंचायतींना आयुक्त कार्यालयाच्या नोटिसा; ४१ हजार हेक्टर वन जमिनीचा समावेश…
सावंतवाडी/टेंबकर.२१: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राखीव वनक्षेत्र म्हणून असलेल्या तब्बल ४१ हजार हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वनविभागाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.त्यासाठी कोकण आयुक्त कार्यालयाकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांत भीतीचे वातावरण आहे. दरम्यान याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी खासदार विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून आम्ही केंद्र शासनाकडे करणार आहोत,अशी माहिती शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ यांनी दिली.
या नोटीसमध्ये राखीव वन म्हणून नोंद असलेल्या जागा नेमक्या कोठे आहेत,कशा पद्धतीत वापरात आहेत,अशी माहिती मागवण्यात आली आहे.शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार तब्बल साठ वर्षांनी या जागा ताब्यात घेण्याबाबत वनविभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.याचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्याला बसणार आहे.याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी तथा उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रक्रियेला दुजोरा दिला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार १ मे १९६० मध्ये शासनाकडून राखीव वन जाहीर करण्यात आली होती.त्या जमिनी नेमक्या कशा पद्धतीत आहेत.कोणाच्या वापरत आहेत,याबाबतची माहिती मिळण्यासाठी सेक्शन बी नुसार संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.ग्रामपंचायतींनी ही माहिती शासनाकडे सादर करायची आहे.या राखीव जमिनी म्हणून आहेत.त्यात तब्बल ४१ हजार हेक्टर जमीन आहे.ती वनविभागाच्या मालकीची आहे.त्यामुळे त्याची नेमकी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी या नोटिसा बजावण्यात आले आहेत.
याबाबत श्री.राऊळ यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,तब्बल साठ वर्षानंतर वनविभागाला आपली जमीन असल्याबाबत जाग आलेली आहे.सद्यस्थितीत या जमिनी पायवाटा,रस्ते,गुरांसाठीचे रस्ते,देवस्थानकडे जाणारे रस्ते अशा ठिकाणी बाधित आहेत.त्यात त्याचा वापर ग्रामस्थांकडून लोकांकडून वारंवार होत आहे.उदाहरणार्थ कोलगाव येथील रस्ता, माजगाव चिपटेवाडी येथील रस्ता, नेमळे येथील रस्ता तसेच मळगाव येथून नरेंद्र डोंगरावर येणारी पायवाट या असा या जमिनींचा समावेश आहे.त्यामुळे या जमिनी वनविभागाकडून पुन्हा ताब्यात घेण्यात आल्यास त्याचा फटका निश्चितच सर्वसामान्य शेतकऱ्याला बसू शकतो.
दुसरीकडे काही खाजगी जमिनीत सुद्धा या या राखीव अन्नात समावेश केलेला आहे.त्यामुळे आम्ही यावर हरकत घेणार आहोत.खासदार विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून केंद्राकडे दाद मागण्यात येणार आहे .अशाप्रकारचा निर्णय न घेता यावर तोडगा काढण्यात यावा,अशी मागणी आम्ही करणार आहोत,असे श्री.राऊळ यांनी सांगितले.
