रामचंद्र टेंबुलकरांची माहिती;कार्यालयाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाहीत…
ओरोस ता २३:
जिल्हा कामगार कार्यालयाकडून बांधकाम कामगारांना विविध 19 प्रकारचे लाभ मिळवून दिले जातात. हे लाभ मिळण्यासाठी कोणतेही शुल्क कार्यालय आकारत नाही. तसेच लाभ मंजूर झाल्यानंतर सुद्धा त्यातील लाभांश मागितला जात नाही. परंतु या योजनांचा लाभ मिळवून देणाऱ्या एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. हे एजंट प्रस्ताव शुल्क, लाभ मंजूर झाल्यावर त्यातील आपला हिस्सा लाभार्थ्याकडून घेतात. जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार सध्या एजंटांच्या विळख्यात अडकले आहेत, अशी खळबळजनक माहिती जिल्हा कामगार अधिकारी रामचंद्र टेंबुलकर यांनी प्रसिद्धि पत्रकाद्वारे देतानाच असा प्रकार घडल्यास आपल्या कार्यालयात तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. स्वतः टेंबुलकर यांनीच हे आरोप केल्याने जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांत एकच खळबळ माजली आहे.
राज्य शासनाच्या इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने कामगारांना बाळंतपण, विवाह, आरोग्य, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, अपंगत्व, व्यक्तिमत्व विकास, संगणक शिक्षण, व्यसनमुक्ती उपचार, यांसह 19 प्रकारचे लाभ दिले जातात. यासाठी आवश्यक असलेल्या कामगार नोंदणीसाठी 85 रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. मात्र, एजंट 600 रूपयांच्यावर कामागार यांच्याकडून पैसे घेतात. अवजार खरेदीसाठी शासन पाच हजार रूपये अनुदान देते. त्यातलेही हे एजंट अडिज हजार रूपये कामगार यांच्याकडून काढून घेतात.
कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी अडिज हजार ते 1 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. जिल्हा कामगार कार्यालय कोणतेही शुल्क न घेता केवळ परिपूर्ण प्रस्ताव आल्यावर मंजूर करते. परंतु आपण ही मदत मंजूर करून घेतल्याचे सांगत त्यातील काही रक्कम एजंट हडप करतात. बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय रक्कमेसाठी हे एजंट गैर प्रस्ताव सादर करून शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करीत अनुदान मिलवितात. त्यामुळे हे एजंट मालामाल झाले आहेत, असा गंभीर आरोप जिल्हा कामगार अधिकारी टेंबुलकर यांनी केला आहे. स्वतः जिल्हा कामगार अधिकारी यांनीच प्रसिद्धि पत्रकाद्वारे असा आरोप केल्याने जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांत खळबळ माजली आहे.
