उच्च न्यायालयाचे ताशेरे;सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश…
सावंतवाडी/दत्तप्रसाद पोकळे.ता,१४: येथील
महाराष्ट्राचे पर्यावरण सचिव म्हणजे ” विना दातांचे वाघ” आहेत,अशी टिपणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील वेटलँडची निश्चिती करणारे संक्षिप्त दस्तऐवज तयार करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.केवळ सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याने वेटलँडची निश्चिती करणारे दस्तऐवज सादर केले मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लघन करणाऱ्या इतर जिल्हयांच्या आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यावर कोणती कारवाई केली,असा प्रश्न करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पर्यावरण सचिवांना बुधवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील वेटलँडचे संवर्धन व संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करत वनशक्ती या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.त्यावरील सुनावणी न्या. शाहरुख कथावला आणि बर्गेस कोलबावाला यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.वेटलँडचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये आदेश दिले होते.त्यानंतर मुख्यमंत्री व राज्याच्या प्रधान सचिवांनी आदेश काढूनही कागदोपत्री कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.राज्यातील ३६ जिल्हापैकी नागपूर व परभणी जिल्ह्यात वेटलँड नाही, तर सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेटलँडचे ब्रिफ डॉक्युमेंट तयार असून ते अपलोड करण्यात आले आहेत.मात्र इतर जिल्ह्याबाबत कोणतीच प्रगती नाही.संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी न्यायालय व प्रधान सचिवांच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत,त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी राज्याच्या पर्यावरण सचिवांनी बुधवारी न्यायालयात उपस्थित रहावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
