Tuesday, December 10, 2024
Google search engine
Homeकोकणातील ताज्या बातम्याअर्धवट माहितीच्या आधारे विरोधी नगरसेवकांची टीका...

अर्धवट माहितीच्या आधारे विरोधी नगरसेवकांची टीका…

सत्ताधारी नगरसेवकांची पत्रकार परिषद:विरोधकांच्या सत्ताकाळात 42 लाखाचा खर्च वाढला

कणकवली, ता.१५: कणकवली नगरपंचायतीला बदनाम करण्यासाठी विरोधी नगरसेवक अर्धवट माहिती घेऊन टीका करत आहेत. ही मंडळी सत्तेत असताना कचरा टेंडरमध्ये 42 लाखाची वाढ झाली होती. तर आमच्या कारकिर्दीत हा खर्च 45 लाखांनी वाढला आहे. याला ते भ्रष्टाचार म्हणत असतील तर त्यांच्या कालावधीतही ४२ लाखाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करता येईल. वस्तुतः कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन आणि इंधन खर्चात जशी वाढ होते त्यानुसार टेंडरचीही रक्कम वाढत असते. मात्र अर्धवट माहितीच्या आधारे विरोधी नगरसेवक बेताल वक्तव्य करीत असल्याचे प्रत्युत्तर आज सत्ताधारी नगरसेवकांनी दिले.
नगरपंचायतीचे विरोधी नगरसेवक कन्हैया पारकर, रूपेश नार्वेकर आणि सुशांत नाईक यांनी काल (ता.१४) पत्रकार परिषद घेऊन कचरा टेंडरमध्ये ५२लाखाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्याला आज सत्ताधारी नगरसेवक बंडू हर्णे, उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, संजय कामतेकर, अभिजित मुसळे, प्रतीक्षा सावंत, अ‍ॅड.विराज भोसले आणि शिशिर परुळेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले.
श्री.हर्णे म्हणाले, शहरवासीयांमध्ये सतत गैरसमज पसरविणे ही कन्हैया पारकर यांची प्रवृत्ती आहे. त्यानुसारच त्यांनी कुठलीही माहिती न घेता पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले आहेत. कचरा संकलनामध्ये असणार्‍या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्यानुसार मानधन दिले जाते. सन २०१६ मध्ये हे मानधन ८ हजार होते. १ जानेवारी २०१९  मध्ये ते ११ हजार ५५८ झाले तर १ जुलै २०१९ला हे मानधन १२ हजार ०६८ झाले. यंदाच्या वर्षात हेच मानधन १३ हजार ५००ते १४हजार या दरम्यान होणार आहे. याखेरीज या कर्मचार्‍यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडसाठी १३ टक्के आणि विमा रक्कम ४टक्के ठेकेदाराला भरावी लागते. या सर्वांची तरतूद करूनच कचरा टेंडरची रक्कम वाढविण्यात आली आहे.
श्री.हर्णे म्हणाले, विरोधी नगरसेवक २०१८ पूर्वी सत्तेमध्ये होते. त्यांच्या काळातच कचरा टेंडरच्या रक्कमेत ८२ लाखांवरून सव्वा कोटी पर्यंत वाढ झाली. एवढेच नव्हे तर दरवर्षी किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांचे वेतन वाढत जाते. इतर खर्चही वाढतो. त्यानुसारच टेंडरची रक्कमही वाढत जाते. या वाढीव रक्कमेच्या सर्व बाबी जिल्हाधिकारी पातळीवर तपासल्या जातात आणि त्याला मंजूरी दिली जाते. मात्र अनेक वर्षे सत्तेत राहूनही कन्हैया पारकर, रूपेश नार्वेकर, सुशांत नाईक यांना कायदे व नियमांची माहिती झालेली नाही. त्यामुळे ही मंडळी नाहक आरोप करत सुटली आहेत.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments