नाईक सत्तेत असताना भूमिगत वीज वाहिनीला एनओसी का दिली नाही…

2

नाईक सत्तेत असताना भूमिगत वीज वाहिनीला एनओसी का दिली नाही
बंडू हर्णे सावंतवाडीत शिवसेनेची असताना निधी मागे का गेला?

कणकवली, ता.२४: कणकवली शहरासाठी सन २०१५-१६ मध्ये भूमिगत वीज वाहिनी मंजूर झाली. त्यावेळी नगरसेवक सुशांत नाईक आणि त्यांचे सहकारी सत्तेत होते. या सत्ता काळात त्यांनी भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी महावितरणला एनओसी का दिली नाही असा सवाल नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी आज केला.
कणकवलीप्रमाणे सावंतवाडी नगरपालिकेचाही भूमिगत वीज वाहिनीचा निधी मागे गेला आहे. खासदार राऊत आणि तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यात मतभेद असल्याने केसरकर यांनी खर्च होऊ दिला नव्हता. आजवर ही बाब गुप्त राहिली होती. मात्र सुशांत नाईक यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे केसरकर-राऊत यांच्यातील मतभेद उघड झाले असल्याचेही श्री.हर्णे म्हणाले.
येथील नगराध्यक्ष दालनात स्वाभिमानचे नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी नगरसेवक सुशांत नाईक तसेच कन्हैया पारकर, रूपेश नार्वेकर यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. श्री.हर्णे म्हणाले, कणकवली प्रमाणेच सावंतवाडी, मालवण आणि वेंगुर्ले नगरपालिका क्षेत्रात भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी निधी मंजूर झाला होता. आता विरोधी पक्षात असलेले सुशांत नाईक हे त्यावेळी सत्तेमध्ये होते. खासदार राऊत यांच्या निधीची आणि भूमिगत वीज वाहिन्या उभारणीची एवढीच कळकळ नाईक यांना होती तर त्यांनी आपल्या सत्ताकाळात भूमिगत वीज वाहिन्या उभारण्यासाठी महावितरणला एनओसी का दिली नाही. तब्बल अडीच वर्षे सत्तेत असूनही भूमिगत वीज वाहिन्या उभारण्याबाबत पाठपुरावा का केला नाही याचेही उत्तर द्यावे.
हर्णे म्हणाले, भूमिगत वीज वाहिन्यांची कामे रखडणे आणि निधी मागे जाणे याला महावितरणचा कारभार जबाबदार आहे. भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी रस्ते खुदाई होणार होती. त्याच्या भरपाईसाठी कणकवली नगरपंचायतीने २३००रुपये प्रति स्क्वेअर मिटर असा दर निश्‍चित केला होता. तर सावंतवाडी नगरपालिकेने २५०० रुपये स्क्वेअर मिटर असा दर निश्‍चित केला. मालवण नगरपालिकेने १४३५ रुपये रनिंग फुट असा दर ठेवला. महावितरणची वीज वाहिनी टाकताना जेवढा खर्च येतो त्याच्या दीडपट ते दुप्पट खर्च वीज वाहिन्या स्थलांतर करताना येतो. त्यामुळे कणकवली, सावंतवाडी नगरपालिकांनी वीज वाहिन्या स्थलांतराच्या खर्चाची जबाबदारी महावितरणकडेच सोपवली होती. परंतु करार करण्यासाठी महावितरणचे कोणतेही अधिकारी नगरपंचायतीमध्ये आले नाहीत. त्यामुळे निधी मागे जाण्यास महावितरणचे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत.
सावंतवाडी नगरपालिकेत तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची सत्ता होती. तर खासदारही शिवसेनेचेच होते. त्यामुळे सावंतवाडी शहरात भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यात कुठलीच समस्या नव्हती. पण वीज वाहिन्यांसाठी खासदार श्री.राऊत यांनी निधी आणल्याने तो तत्कालीन पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी खर्च करू दिला नाही. नगरसेवक सुशांत नाईक यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे ही बाब उघड झाली असल्याचेही श्री.हर्णे म्हणाले.

7

4