महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले स्पष्ट…
मालवण, ता. २८ : हातपाटी पद्धतीने वाळू उपसा करणार्‍यांना पर्यावरण दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही. वाळूवर कमीत कमी रॉयल्टी लावण्यात येईल व त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल. परवाने देण्याचे काम तातडीने सुरू केले जाईल. त्याचप्रमाणे वाळू लिलावासाठी आवश्यक पर्यावरण दाखलेही विनाविलंब देऊन प्रलंबित वाळू लिलाव प्रक्रिया लवकरात लवकर केली जाईल असे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले अशी माहिती माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रखडलेला वाळू लिलाव लवकरात लवकर व्हावा यासाठी आमदार वैभव नाईक यांनी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार श्री. थोरात यांनी लवकरात लवकर बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. वाळू लिलाव संदर्भातील बैठक आज श्री. थोरात यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. काही अपरिहार्य कारणामुळे आमदार वैभव नाईक हे या बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र फोनद्वारे सिंधुदुर्गातील वाळू व्यावसायिकांना अपेक्षित निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली.
या बैठकीत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील वाळू लिलावास पर्यावरण परवानगी देण्याबाबत, वाळू व्यावसायिकांचे परवाने, रॉयल्टीची रक्कम कमी करण्याबाबत, हातपाटीने वाळू उपसा करणार्‍यांना पर्यावरण दाखल्याची अट असू नये या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठकीत हातपाटीने वाळू उपसा करणार्‍यांना पर्यावरण दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कमीत कमी रॉयल्टी लावण्यात येईल व त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल व परवाने देण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल असे निर्णय घेण्यात आले. अशी माहिती श्री. प्रभूगावकर यांनी दिली. याबाबत आमदार नाईक यांचेही त्यांनी आभार मानले.
यावेळी आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार शेखर निकम, माणिकराव जगताप, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पर्यावरण विभागाचे सचिव अनिल डिग्गीकर, मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. जोशी, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
