नगररचनाकार करताहेत सर्वसामान्यांची छळवणूक परशुराम उपरकर यांचा आरोप : नगरविकास संचालकांकडे तक्रार…

कणकवली, ता.30: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडून गेलेली घरबांधणीची प्रकरणे जिल्हा नगररचनाकारांनी अडवून ठेवली आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय दिला जात नाही. तसेच प्रत्येक प्रकरणाच्या मंजूरीसाठी वास्तुविशारद यांना पाठवा असे सांगितले जाते. तर दहा ते पंधरा वेळा वास्तुविशारदांनी फेर्‍या मारूनही प्रकरणे मंजूर होत नाही. यात सर्वसामान्यांची छळवणूक होत असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी आज केला.
श्री.उपरकर यांनी येथील मनसे संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, तहसील तसेच प्रांत कार्यालयाकडून नगररचना कार्यालयाकडे गेलेल्या प्रकरणांमध्ये त्रुटी असेल तर ती हिरव्या पेनने नकाशावर दाखविणे आणि त्याबाबतच लेखी कळवून ती प्रकरणे परत पाठविणे आवश्यक असते. मात्र सिंधुदुर्ग नगररचनाकार पी.एल. कदम हे प्रत्येक प्रकरण आल्यानंतर जमीन मालकांना आर्किटेक्टला पाठवा असे सांगतात. त्यानंतर आर्किटेक्ट तेथे गेल्यानंतर त्यांना तोडी सूचना करून काही बदल सुचवतात. ते बदल केल्यानंतर आणखी काही बदल सुचवले असतात असे प्रत्येक प्रकरणासाठी आर्किटेक्टला दहा ते पंधरा फेर्‍या मारायला लावतात. एवढे करूनही प्रकरण मंजूर होत नाही. मालवण-कुडाळमधील एका आर्किटेक्टला तब्बल 17 वेळा फेर्‍या मारायला लावल्या. तरीही प्रकरणाला मंजूरी मिळाली नाही. त्यामुळे त्या जमीन मालकाने घरबांधणीचा विषयच सोडून दिला आहे. जिल्ह्यातील अनेक जागा मालक देखील या प्रकाराला कंटाळले आहेत.
श्री.उपरकर म्हणाले, सध्याच्या नगररचनाकारांना नगरविकास विभागाची नियमावली माहिती आहे का नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नियमावली माहित असेल तर एक तर प्रकरणे मंजूर व्हायला हवीत. त्रुटी असतील तर सुधारणांसाठी प्रकरणे मागे यायला हवीत. पण यातली कुठलीच गोष्ट होत नाही. केवळ सर्वसामान्य जनतेची छळवणूक करण्यासाठी हे उपद्व्याप केले जात आहेत. याअनुषंगाने नगरविकास विभागाचे संचालक आणि उपसंचालकांकडे नगररचनाकारांची तक्रार केली आहे. तर पुढील आठवड्यात राज्याच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊनही नगररचनाकारांच्या कारभाराची माहिती देणार असल्याचे श्री.उपरकर म्हणाले.
दरम्यान नगररचनाकार पी.एल.कदम हे कधीच कार्यालयात भेटत नाहीत. प्रत्येक वेळी साइड व्हीजिटला गेले असल्याचे सांगितले जाते. तसेच मोबाईल कॉल देखील ते स्वीकारत नाहीत. जिल्ह्यात आधीच घरबांधणीची कामे रखडली आहेत. त्यात आता नगररचना कार्यालयाकडे जाणारी मंजूरीची साठीची सर्वच प्रकरणे ठप्प राहिल्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेवर झाला आहे. बांधकाम व्यवसाय ठप्प राहिल्याने शेकडो मंजूरांना रोजी रोटीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे श्री.उपरकर म्हणाले.
———————