जैविक विविधता नोंदवहीत सावळागोंधळ…

2

नियम डावलून काम केल्याचा “घुंगुरकाठी” संस्थेचा आरोप…

ओरोस ता.११: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज ठरु शकणाऱ्या प्रत्येक गावच्या ‘जनतेच्या जैविक विविधता नोंदवही’च्या कामात मोठा सावळागोंधळ झाला असुन ही सर्व प्रक्रिया नियम डावलून करण्यात आल्याचा आरोप ‘घुंगुरकाठी-सिंधुदुर्ग’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. शासनाचा उद्देश व लक्षावधी रुपये निधीचा गैरवापर करणारी ही सर्वच प्रक्रिया संशयास्पद असुन ती रद्द करुन नव्याने घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ हेमंत वसेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच आपण पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावेळी ‘घुंगुरकाठी-सिंधुदुर्ग’च्या उपाध्यक्षा डॉ. सई लळीत उपस्थित होत्या. तसेच हे निवेदन महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या नागपूर येथील कार्यालयात पाठविले आहे. देशातील जैविक विविधतेचे दस्तावेजीकरण व्हावे, संरक्षण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये जैविक विविधता अधिनियम – २००२ (२००३ चा १८ वा अधिनियम) हा कायदा संमत केला. ५ फेब्रुवारी २००३ रोजी मा. राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यावर तो अस्तित्वात आला. त्याला अनुसरुन राज्य सरकारने १० डिसेंबर २००८ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम, २००८ तयार केले.

महाराष्ट्राचा बराचसा भाग वानिकी, जैविक विविधता, निसर्गसंपदा, जलस्त्रोत, प्राणी-पक्षीसंपदा यांनी अतिशय समृद्ध आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे. ही सर्व संपदा टिकविणे, त्यात स्थानिक जनतेचा, स्वयंसेवी संस्थांचा, तज्ञांचा सहभाग घेणे यासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर ‘जनतेची जैवविविधता नोंदवही’ (People’s Biodiversity Register – PBR)ची कार्यवाही करण्याची अत्यंत महत्वाची तरतुद वरील अधिनियमात व नियमात आहे. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या आदेशानुसार अशा प्रकारच्या नोंदवह्या गावस्तरावर तयार करण्याचे काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अलिकडेच झाले. मात्र, हे काम उपलब्ध माहितीनुसार घिसाडघाईने, चुकीच्या पद्धतीने, अधिनियम व नियमातील सर्व तरतुदी धाब्यावर बसवुन करण्यात आले आहे. अनेक गावांमध्ये चौकशी केली असता सरपंच, पंच, नागरिक यांना याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे दिसुन आले. अनेक ग्रामसेवकही याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे आढळून आल्याचे श्री. लळीत यांनी सांगितले.

याबाबत श्री. लळीत पुढे म्हणाले की, ‘जनतेची जैवविविधता नोंदवही’ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या आदेशानुसार प्रत्येक ग्रामस्तरावर जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती नेमणे आवश्यक होते. जैविक विविधता अधिनियम, २००२ च्या अनुच्छेद एक्स मध्ये याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र अशा ग्रामसमित्या नेमण्यात आलेल्या नाहीत. सात सदस्य असलेल्या या समित्यांची निवड ग्रामसभेने करणे आवश्यक आहे. नियमाप्रमाणे या समितीत अनुसुचित जाती व जमातीच्या सदस्यांचाही समावेश असला पाहिजे. ग्रामसेवक या समितीचे सचिव असतील, अशी तरतूद नियमात आहे. मात्र अशा ग्रामसभाच घेतलेल्या नाहीत. समितीला मदत करण्यासाठी गावातील ज्येष्ठ नागरिक, युवा, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण कार्यकर्ते, वैद्य अशांची नेमणुक करणे गरजेचे आहे. ग्रामसभेच्या याबाबतीतील ठरावाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही.

‘जनतेची जैवविविधता नोंदवही’ तयार करण्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांना मानधन तत्वावर देण्यात आले आहे. या स्वयंसेवी संस्थांनी ग्रामपंचायत, जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती , नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी यांच्या मदतीने व सल्ल्याने या नोंदवह्या तयार करावयाच्या होत्या. परंतु हे काम या पद्धतीने झालेले नाही. गावाला जुजबी भेट देऊन ऐकीव माहितीवर माहिती गोळा करण्यात आली आहे, असे दिसुन आल्याचे श्री. लळीत म्हणाले.

‘जनतेची जैवविविधता नोंदवही’ तयार करण्याची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी २०२० होती. संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी परस्पर खोट्या व चुकीच्या माहितीवर आधारित नोंदवह्या तयार करुन संबंधित ग्रामसेवकांना पंचायत समितीत बोलावुन त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. हे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थानी एका गावाची माहिती दुसऱ्या गावाच्या माहितीत कॉपी-पेस्ट केल्याचे प्रकार सर्रास घडले आहेत. या ‘जनतेची जैवविविधता नोंदवही’साठी माहिती भरण्याचे जे नमुने (फॉरमॅट) आहेत, ते पाहता ही सर्व प्रक्रिया अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी देऊन, गावकऱ्यांच्या वारंवार बैठका घेऊन, सर्व संबंधितांचे सहकार्य घेऊन करणे अपेक्षित आहे. तथापि, असे झालेले नाही. विशेष म्हणजे यासाठी गावातील नागरिकांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा फायदा या स्वयंसेवी संस्थांनी घेणे अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही, ही बाब दुर्दैवी व भयंकर असल्याचे श्री. लळीत म्हणाले.

6

4