मच्छीमारांचे भवितव्य काय? ; शासनाने मार्गदर्शन करण्याची मागणी…
मालवण, ता. १६ : केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १८ जानेवारी २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रसारीत करण्यात आलेल्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारुप आराखड्यात मालवणातील ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्यासभोवतालच्या समुद्रात सागरी अभयारण्य दाखविण्यात आले आहे. सागरी अभयारण्य झाल्यास मालवणातील मच्छीमारांचे भवितव्य काय? असा सवाल मच्छीमारांना पडला असून याबाबत शासनाने मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांसाठी कार्यरत असलेले स्थानिक रहिवासी महेंद्र पराडकर यांनी केली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणातील बदल मंत्रालयाने १८ जानेवारी २०१९ रोजी नवीन सीआरझेड अधिसूचना जाहीर केली आहे. सदर अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार केंद्र शासन प्राधिकृत संस्थेमार्फत सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे काम राज्य शासनाने नॕशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॕनेजमेंट चेन्नई या केंद्र शासन प्राधीकृत संस्थेस दिले होते. त्या अनुषंगाने सदर संस्थेने हे काम पूर्ण केले असून त्यावर सूचना व हरकती येत्या १३ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. सीआरझेड २०१९ च्या किनारा व्यवस्थापन आराखड्यानुसार मालवण समुद्रात सागरी अभयारण्य प्रस्तावित आहे. सागरी पर्यावरणदृष्ट्या संरक्षित क्षेत्र नकाशात दाखविले गेले आहे. यासंदर्भात बोलताना श्री. पराडकर म्हणाले, सागरी अभयारण्याचा ईतिहास पाहिला तर या प्रकल्पास स्थानिक मच्छीमारांचा प्रखर विरोध आहे. तरीपण शासनाच्या अजेंड्यावर सागरी अभयारण्य आजही कायम आहे असेच दिसते. परंतु सागरी अभयारण्य शासनाला साकारायचे असेल तर त्यामध्ये स्थानिक मच्छीमार आणि त्यांच्या व्यवसायाचे भवितव्य काय? याचे उत्तर शासनाकडून कधी मिळणार हा आमचा सवाल आहे.
मालवणचे मासेमारी बंदर या भागात आहेत. या भागात पारंपरिक रापण व गिलनेट मासेमारी मोठ्या प्रमाणात चालते. त्यावर शासन बंधने घालणार आहे काय? गेल्या पंधरा वर्षात या भागातील दुर्मिळ प्रवाळ समूहावर अवलंबून असलेला स्कुबा डायव्हिंगसारखा पर्यटन व्यवसाय बऱ्यापैकी स्थिरावलेला आहे. याठिकाणी पर्यटनातील साहसी जलक्रीडा प्रकारही पर्यटकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. त्यामुळे या भागातील मासेमारी व पर्यटन व्यवसायाविषयी शासनाचे धोरण काय राहील याची स्पष्टोक्ती आवश्यक असल्याचे श्री. पराडकर यांनी म्हटले आहे.
नगरपालिकेची सभा बोलाविता येईल का?
दरम्यान सीआरझेड नकाशासंदर्भात पालिकेची विशेष सभा बोलावून स्थानिक मच्छीमारांच्या शंकाचे निरसन करता येईल का? याविषयी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, स्थानिक नगरसेविका सेजल परब, नगरसेवक पंकज सादये यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करण्यात आल्याचे श्री. पराडकर यांनी सांगितले. सागरी अभयारण्य साकारायचे झाल्यास ईको सेनसेटीव्ह झोन कुठपर्यंत येणार हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे सीआरझेड नकाशात किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्याला असलेल्या मच्छीमारांच्या वसाहतींचा अर्थात कोळीवाड्यांचा उल्लेख आवश्यक आहे हीदेखील मच्छीमारांची मागणी असल्याचे श्री. पराडकर म्हणाले.
