नगर पंचायत विरोधकांची मागणी;मुख्यमंत्र्यांकडून अध्यादेश आणा,सत्ताधार्‍यांचे आवाहन…
कणकवली, ता.१८: शहरातील नगरपंचायतीच्या आरक्षित जागेत पोदार इंटरनॅशनल स्कूल होत आहे. त्यामुळे कणकवली शहरातील मुलांना या स्कूलमध्ये फी सवलत मिळायला हवी अशी मागणी विरोधी नगरसेवक कन्हैया पारकर, रूपेश नार्वेकर यांनी आज नगरपंचायतीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत केली. तर खासगी शैक्षणिक संस्थेमध्ये फी कमी जास्त करण्याचा अधिकार नगरपंचायतीला नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांकडूनच आणा असे आवाहन नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यासह सत्ताधारी नगरसेवकांनी केले.
कणकवली नगरपंचायतीच्या सभेत आज पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या इमारत बांधकामाला परवानगी देण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याला विरोधी नगरसेवक कन्हैया पारकर, रूपेश नार्वेकर यांनी हरकत घेतली. कणकवली नगरपंचायतीने शैक्षणिक कार्यासाठी आरक्षित असलेली जागा पोदार संस्थेला दिली आहे. त्यामुळे शहरातील मुलांना येथे फी मध्ये सवलत मिळायलाच हवी. नगरपंचायतीच्या आरक्षित जागेत खासगी संस्था येऊन व्यापार करणार असेल तर त्याला आमचा विरोध राहील असे श्री.पारकर म्हणाले.
पारकर यांची भूमिका चुकीची असल्याचा मुद्दा नगराध्यक्ष समीर नलावडे, नगरसेवक अभिजित मुसळे, बंडू हर्णे यांनी मांडला. पोदार स्कूल संस्थेने बाजारभावानुसार जागा विकत घेतली आहे. त्यांची प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा इथे सुरू होणार आहे. तसेच आम्हा सर्वांच्या आग्रहामुळेच या संस्थेने फी निम्म्यावर आणली आहे. असे असताना आणखी फी मध्ये सवलत मिळावी अशी मागणी करणे चुकीचे आहे. तसेच नगरपंचायतीला खासगी शैक्षणिक संस्थेमधील फी कमी करण्याचा अधिकार नाही. मात्र विरोधकांना फी मध्ये सवलत मिळवून द्यायचीच असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून तसा अध्यादेश आणावा असेही श्री.नलावडे, श्री.मुसळे म्हणाले.
पोदार स्कूलचे बांधकाम अनधिकृत आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेने परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. हा प्रकार चुकीचा असल्याचे श्री.पारकर म्हणाले. तर नगरपंचायतीच्या अधिनियमानुसार सर्व निकष पूर्ण करणारी अनधिकृत बांधकामे, दंड भरून नियमानुकल करता येतात. त्यानुसार बांधकाम सुरू झाल्यापासून प्रतिदिनी 100 रूपये दंड घेऊनच या संस्थेला परवानगी दिली जाणार असल्याचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान शहरातील मुडेश्‍वर मैदानातील एक मंगल कार्यालय स्टेडियमसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत आहे. नगरपंचायतीच्या आरक्षित जागेत अनधिकृत बांधकाम उभारून व्यवसाय केला जात आहे. या व्यवसायाला विरोधी पक्षनगरसेवक कोणतीही हरकत घेत नाहीत. उलट नगरपंचायत प्रशासन हे बांधकाम पाडण्यासाठी जाते त्यावेळी विरोधी नगरसेवक मंत्र्यांशी संपर्क साधून अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती देतात असा आरोप बंडू हर्णे यांनी केला. तर यापूर्वी पारकर सत्तेत असताना नगरपंचायतीच्या भाजीमार्केटमध्ये नगरपंचायतीला 30 टक्के क्षेत्र देणे आवश्यक असताना केवळ 15 टक्के एवढेच क्षेत्र नगरपंचायतीला देण्याचा घाट घालण्यात आला होता असेही श्री.हर्णे म्हणाले.
