पारंपरिक मच्छीमारांनाही कर्जमाफी ; मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळास आश्वासन…
मालवण, ता. १८ : पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागण्या रास्त असून बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांची बैठक मच्छीमार प्रतिनिधींसह आयोजित करून अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती केली जाईल. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांप्रमाणेच पारंपरिक मासेमारी व्यवसायातील मच्छीमारांना कर्जमाफी दिली जाईल असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ व सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघाच्या पदाधिकार्‍यांना दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा दौर्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी आमदार वैभव नाईक, तालुका श्रमिक मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी, दिलीप घारे, विकी तोरसकर, बाबी जोगी आदी उपस्थित होते.
संपूर्ण देश आर्थिक मंदीचा सामना करत असताना देशातील छोट्या पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळाच्या समस्येने ग्रासले आहे. मत्स्योत्पादनात सातत्याने घट होऊन सामान्य मच्छीमारांचा आर्थिक गणिताचा आलेख बिघडला असून हीच परिस्थिती राहिल्यास मच्छीमार शेतकर्‍यांप्रमाणेच आत्महत्या स्वीकारतील व पर्यायाने शासनापुढे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होईल त्यामुळे आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत हे प्रश्‍न मार्गी लावावेत अशी मागणी करण्यात आली. यात सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ अंतर्गत राज्याच्या जलधी क्षेत्रातील अनधिकृत मासेमारी रोखावी जेणेकरून पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजीरोटीचे संरक्षण होईल, महाराष्ट्र सागरी अधिनियम १९८१ च्या तरतुदीतील गेल्या शासनाकडून सुधारित अधिसूचना दुरुस्ती २०१६ व केंद्रीय मासेमारी नियम सुधारणा २०१९ च्या अंतर्गत राज्यातील मासेमारीचे संरक्षण करण्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करावा. जेणेकरून परराज्यातील नौकांद्वारे केली जाणारी अवैध एलईडी पर्ससीन, हायस्पीड मासेमारीपासून पारंपरिक मच्छीमारांचे संरक्षण, जतन होईल. कडक अंमलबजावणीमुळे राज्यातील स्थानिकांची अवैध मासेमारी रोखली जाईल. तातडीने मत्स्यदुष्काळ घोषित करून दीर्घकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून मत्स्यदुष्काळाची गंभीरता कमी होईल. शासन शासकीय विभागांतर्गत धोरण निश्‍चित ठरविते. मग मासेमारीबाबत मच्छीमारांसाठीसुद्धा निश्‍चित धोरणाचा अंमल व्हावा. शेतकर्‍यांप्रमाणे मच्छीमारांना त्यांच्या मत्स्योत्पादनातील प्रजातींना हमीभाव मिळत नसल्याने आर्थिक निकष निश्‍चित होत नाही. पर्यायाने शेतीप्रमाणेच मासेमारीवर शासन व्यवस्था व्हावी जेणेकरून मासेमारीला हमीभावाचे संरक्षण कवच प्राप्त होईल.
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मच्छीमारांना केंद्र, राज्य सरकारमार्फत सरसकट कर्जमाफी मिळण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग सर्व मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण करावे यासाठी आपण शासन आदेश करावेत. मच्छीमार महिलांना पुरुष मच्छीमारांप्रमाणेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा. यातून मच्छीमार महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार समस्येचा निपटारा होईल. सीआरझेड २०११ च्या अंतर्गत सुधारित एमसीझेडएमए द्वारे प्रसारित प्रारूप नकाशांमध्ये मच्छीमार वसाहती दर्शविल्या नसल्याने केंद्राकडे याबाबतची राज्य शासनाने लेखी हरकत घ्यावी अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
