मच्छिमार संघटना पदाधिकारी; आझाद मैदान आमने-सामने येण्याचा इशारा
मालवण, ता. २६ : गेल्या पाच वर्षातील मत्स्योत्पादन स्थिर असल्याने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करता येणार नाही असे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी केलेल्या वक्तव्याचा पारंपरिक मच्छीमारांनी तीव्र निषेध केला. डॉ. सोमवंशी समिती अहवालाचा तसेच भारतीय विज्ञान संस्थेने दिलेल्या माहितीचा अभ्यास न करता शेख यांनी केलेले विधान हे बालिश तसेच मच्छीमारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. त्यामुळे त्यांनी आझाद मैदान येथे पारंपरिक मच्छीमारांसमोर आमने सामने यावे आम्ही सज्ज आहोत असा इशारा तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ, श्रमजीवी रापण संघ, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम या मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
तालुका श्रमिक मच्छीमार संघटना, जिल्हा श्रमजीवी रापण संघ, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद येथे घेतली. यावेळी छोटू सावजी, दिलीप घारे, रविकिरण तोरसकर, बाबी जोगी, गंगाराम आडकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी काल विधानसभेत गेल्या पाच वर्षातील मत्स्योत्पादन स्थिर असल्याने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करता येणार नाही असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचा पारंपरिक मच्छीमारांनी तीव्र निषेध केला. श्री. सावजी म्हणाले, मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी डॉ. सोमवंशी समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यापूर्वी केलेले विधान चुकीचे आहे. मत्स्यव्यवसाय खात्याने जी मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी दिली त्यावरून जे विधान केले यातून त्यांनी आपले अज्ञान प्रकट केले आहे. त्यामुळे त्यांनी आझाद मैदानावर मच्छीमारांसमोर आमने सामने यावे आम्ही यासाठी सज्ज आहोत त्यांनी आमने सामनेसाठी तारीख जाहीर करावी असा इशारा दिला.
जे पदुम खात्याचे मंत्री आहेत त्यांना पदुम या शब्दाचा अर्थ माहिती नाही हे दुर्दैव आहे. मासेमारी शेती या प्रकारात मोडत नाही असे सांगणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने असतील आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री जर पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळाच्या खाईत लोटत असतील तर अशा मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळातून तत्काळ हकालपट्टी करावी अशी जोरदार मागणीही पदाधिकार्यांनी केली. पर्ससीन, एलईडी मासेमारीमुळे मत्स्य प्रजाती नष्ट होत नाहीत असे मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी सिंधुदुर्गच्या समुद्रात पाच सहा दिवस मासेमारी करून किती मत्स्य प्रजाती नष्ट झाल्या याचा अभ्यास करावा असे श्री. घारे यांनी सांगितले.
प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका संशयास्पद असून मत्स्योत्पादन व खात्याकडून केला जाणारा सर्व्हे यांचा काडीमात्र संबंध नाही. त्यामुळे या अनुषंगाने सध्या माहितीच्या अधिकारात माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात एलईडी व अवैध पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर कठोर कारवाई करू असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे बालिश विधाने करणार्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांवर त्यांनी कारवाई करावी. यापूर्वीच्या सरकारमधील मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे समुद्रात एलईडी मासेमारी करण्यास आले होते तर आताचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही तसेच एलईडी, पर्ससीनमुळे मत्स्य प्रजाती नष्ट होत नाही असे अवैध मासेमारी करणार्यांना फायदेशीर ठरतील अशी पूरक विधाने करत असल्याचा आरोप श्री. तोरसकर यांनी केला.
पारंपरिक मच्छीमारांची आठवण सर्वच पक्षांना केवळ निवडणुकीपुरतीच येते. पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यास कोकणातील सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत. मच्छीमारांकडे आतापर्यंत केवळ व्होटबँक म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांनी बघितले आहे. या व्होटबँकेला खेळविण्याचे काम ते करत आहेत. मात्र मच्छीमार संघटना या प्रगल्भ व ध्येय निश्चित असलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या राजकीय पक्षांच्या भुलभुलैय्याला यापुढे बळी पडणार नाही. आता पारंपरिक मच्छीमारांसमोर येताना राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना चारवेळा विचार करूनच पुढे यावे असा इशाराही रविकिरण तोरसकर यांनी यावेळी दिला.
