नगराध्यक्षांचा मागणीनुसार बैठकीचे आयोजन ; उद्याच्या निर्णयाकडे मालवणवासीयांचे लक्ष…
मालवण, ता. २ : मालवण पालिकेचा प्रारूप शहर विकास आराखडा चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याने तो रद्द करण्यात यावा याबाबतचे निवेदन नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना सादर केले आहे. दरम्यान या शहर विकास आराखड्याबाबत उद्या दुपारी एक वाजता मंत्रालयात नगरविकास मंत्र्यांनी आढावा बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस पालकमंत्री श्री. सामंत, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या शहर विकास आराखड्यावर १३०० हरकती घेण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवर नियोजन समिती, अलिबाग रायगडच्या सहायक संचालक नगररचना यांनी कोणता निर्णय घेतला याची कोणतीही माहिती पालिकेस किंवा हरकतदारांना दिली नाही. सुनावणीचीही कोणतीही माहिती पालिकेस दिली नाही. प्रारूप विकास योजनेवरील हरकतींची सुनावणी २०१६ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर बारा महिन्याच्या आत अंतिम अहवाल व दुरूस्त आराखडा पालिकेस पाठविणे बंधनकारक असताना १९ महिन्यांनी सुधारीत आराखडा प्रसिद्ध केल्याने ही कार्यवाही कालबाह्य व बेकायदेशीर आहे. आराखड्यावरील सुनावणीसाठी नगररचनाकार पुणे यांनी तीन सदस्य नियुक्त केले. मात्र सुनावणीस दोन सदस्य उपस्थित होते. अन्य एका सदस्याला अहवालाची माहिती नसल्याने तसेच नगररचना विभागाने त्यांचे अभिप्राय न घेतल्याने प्रारूप आराखडा व अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास एका सदस्याने असमर्थता दर्शविली. याशिवाय नियोजन समितीवर पालिकेचे तीन सदस्य असताना त्यांनाही कोणतीही माहिती न देता परस्पर आराखडा सुधारीत करून तो प्रसिद्ध करण्यात आला. यावरून सुधारीत विकास आराखडा हा सहा सदस्यापैकी एका सदस्याच्या निर्णयाने, स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेला आहे.
शासनाने नियमानुसार सहा सदस्यीय समिती स्थापन केल्यानंतर एका सदस्याला आराखडा अंतिम करण्याचे अधिकार दिल्याचे किंवा समिती बरखास्त करून नामनिर्देशित अधिकार्‍याला सर्वाधिकार दिल्याचे कोणतेही आदेश पालिकेला प्राप्त नाहीत यावरून हा विकास आराखडा हा अन्यायकारक व चुकीचा असल्याचे दिसून येत आहे. आराखड्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍यांनी मालवणला भेट देत सामाजीक, भौगोलिक परिस्थितीची माहिती घेतलेली नाही. त्यामुळे कार्यालयात बसून तयार केलेला विकास आराखडा हा मालवणवासियांवर लादणे अन्यायकारक आहे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
या आराखड्यात अनेक अनावश्यक आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. मालवणसारख्या लहान शहरात १८, २४, ३० मीटरचे रस्ते पारंपरिक निवासी घरांवरून अनावश्यकरीत्या प्रस्तावित केले आहेत. सुधारीत विकास आराखड्यात १२ आरक्षणांवर हरकतीची मुदत ७ मार्च देण्यात आली आहे. या आराखड्यातील रस्त्यांना, चुकीच्या आरक्षणांना नागरिकांचा तीव्र विरोध असून नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास जनक्षोभ होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा विचार करता हरकती दाखल करण्याची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी त्यानंतर अंतिम मंजुरी होऊन प्रसिद्ध होण्यापूर्वी या आराखड्याचे पुनर्विलोकन करून मालवणचा शाश्‍वत विकास होण्यासाठी नव्याने आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगररचना विभागास द्यावे अशी मागणीही नगराध्यक्षांनी केली आहे.
उद्या शहर विकास आराखड्याबाबत मंत्रालयात बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीस नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत, मंदार केणी तसेच अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आज त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेत शहर विकास आराखडा रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
