मार्गदर्शन सभेत ग्रामस्थांचा आरोप ; नकाशा रद्द करण्यासाठी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन..
मालवण, ता. ४ : सीआरझेड २०१९ चा प्रारूप आराखडा बनविताना शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना अंधारात ठेवले. या आराखड्यामुळे जिल्ह्यातील किनारपट्टीसह खाडी क्षेत्र परिसरातील अनेक गावे बाधित होणार आहेत. त्यामुळे या आराखड्याविरोधात बाधित सर्व ग्रामपंचायतींनी हरकती नोंदवाव्यात. जोपर्यंत शासनाकडून या प्रारूप आराखड्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, नकाशाची माहिती, कार्यशाळा घेतली जात नाही तोपर्यंत यावरील सुनावणी घेण्यात येऊ नये अशी मागणी पंचायत समितीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या सीआरझेड २०१९ प्रारूप आराखड्याबाबत मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यासाठी पंचायत समितीच्या सभागृहात बैठक पार पडली. यावेळी सभापती अजिंक्य पाताडे, उपसभापती राजू परुळेकर, अशोक सावंत, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, दादा साईल, छोटू सावजी, दिलीप घारे, अशोक बागवे, बाबा मोंडकर, बाबी जोगी, धोंडी चिंदरकर, पी. डी. जाधव, श्री. बांगर यांच्यासह बाधित गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते.
सुरवातीस सीआरझेड प्रारूप आराखड्यानुसार तालुक्यातील अनेक गावे बाधित होत असतानाही याची माहिती पंचायत समिती प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींना न दिल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विद्यमान जिल्हाधिकारी या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनीही सीआरझेडच्या प्रारूप आराखड्याबाबत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कोणतीही कल्पना दिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जैवविविधता संवर्धनाची समिती स्थापन केलेली असताना हा प्रारूप आराखडा बनविताना संबंधित ग्रामपंचायतींना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. मात्र याचीही कार्यवाही शासनाकडून झाली नाही. सर्वांना अंधारात ठेवून हा आराखडा सर्वसामान्यांच्या माथी मारला जात असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
प्रारूप आराखड्यानुसार तालुक्यातील ७८ वाड्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. यात सुमारे ३० ते ३५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यात समुद्राबरोबरच खाडीक्षेत्रालगतची गावेही बाधित होत आहेत. मात्र आपल्या गावांचा या प्रारूप आराखड्यात समावेश आहे याची कोणतीही कल्पना ग्रामपंचायतींना नाही. ज्यावेळी या प्रारूप आराखड्याची माहिती इंग्रजी व हिंदी भाषेत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आवश्यक माहिती मराठीतून मिळावी, प्रारूप आराखड्याची माहिती देण्यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा घेण्यात यावी. जोपर्यंत कार्यशाळा घेत मार्गदर्शन केले जात नाही तोपर्यंत सुनावणी घेण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आले असल्याचे नंदन वेंगुर्लेकर यांनी स्पष्ट केले.
सीआरझेड प्रारूप आराखडा हा कोणालाही विश्‍वासात न घेता बनविला आहे. त्यामुळे या आराखड्याला विरोध करण्यासाठीच बांदा ते विजयदुर्ग असे जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. या आराखड्यामुळे अनेक समस्या भासणार असल्याने या आराखड्याविरोधात हरकती नोंदविणे आवश्यक असल्याचे छोटू सावजी यांनी सांगितले. सीआरझेड प्रारूप आराखडा, नकाशा बनविताना कोकणातील सहा जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींना विश्‍वासात घेतले नाही. जिल्ह्याची जी संनियंत्रण समिती गठित केली होती त्या समितीची दोन वर्षे बैठकच झाली नाही. आराखड्यातील सर्व्हे हा कार्यालयात बसून केला असून तो चुकीचा आहे. त्यामुळे सीआरझेडच्या नकाशा रद्द करण्यासाठी बाधित सर्व ग्रामपंचायतींनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन दिलीप घारे यांनी केले.
तालुक्यातील जी गावे बाधित आहेत त्या गावच्या सरपंच, ग्रामसेवकांनी गावसभा, ग्रामसभा किंवा मासिक बैठक घेत सीआरझेड नकाशा रद्द करण्यासाठी ठराव करावा. या बैठकीत या आराखड्याबाबत सर्वसामान्यांना फायदे, तोटे काय आहेत हे पटवून द्यावे असे आवाहन सरपंच संघटनेचे प्रेमानंद देसाई यांनी सांगितले.
