कोकणच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी द्यावा…

आम. वैभव नाईक यांची विधानसभेत मागणी ; कोकणातील विविध प्रश्नांवर वेधले लक्ष…

मुंबई, ता. ४ : कोकणातील मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळसारख्या समस्येतून जावे लागत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांची वर्गवारी झाली पाहिजे. जेणेकरून कोणाला किती मदत देता येईल हे निश्चित करता येईल. ओखी चक्री वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची अल्पशी मदत मच्छीमारांना देण्यात आली. डिझेल परताव्याचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. चार वर्षाचा डिझेल परतावा प्रलंबित आहे. एलईडी व पारंपरिक मच्छीमारांचा संघर्ष सुरु असून एलईडी लाईटने मासेमारी करणाऱ्या बोटी काही प्रमाणात पकडल्या जात आहेत. मात्र ही कारवाई अपुरी पडत आहे. ती सक्षमपणे कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे या एलईडी पर्सनेट मासेमारीवर कडक कारवाईसाठी अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा, मच्छीमारांच्या घरासाठी एक नवीन योजना जाहीर करणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा. कोकणच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी द्यावा अशी आग्रही मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभा सभागृहात केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोकणातील समस्या यावर उपस्थित २९३ अन्वये प्रस्तावावर आज चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी कोकणातील विविध प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, मुंबईपासून सिंधुदुर्ग पर्यत कोकणातले ७५ आमदार असून राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या आहे. आपण सर्वांनी एकत्र आलो तर कोकणचा आणि कोकणातील जनतेचा शाश्वत विकास होईल. पर्यटनाच्या दृष्टीने विकासाची मोठी क्षमता कोकणात आहे. सिंधुदुर्गच्या शेजारी असलेल्या गोवा राज्याशी स्पर्धा करायची असल्यास सिंधुदुर्गात चांगले रस्ते, पर्यटन विषयक प्रकल्प, नेटवर्क, दर्जेदार सोयी सुविधा असायला हव्यात. याबाबत आपल्याला खात्री आहे की राज्याचे पर्यटन मंत्री नक्कीच या प्रश्नांकडे लक्ष देतील. देशी विदेशी पर्यटकांना आपल्या येथील गड किल्ल्यांबद्दल एक वेगळी आत्मीयता असते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास ३२ गड किल्ले आहेत. सिंधुदुर्ग किल्ला , विजयदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक याठिकाणी भेट देतात. त्यांना जर आपण सोयी सुविधा दिल्या तर नक्कीच सिंधुदुर्गात पर्यटन वृद्धी होईल. असे आम नाईक यांनी सांगितले.
समुद्री उधाणामुळे किनाऱ्याचे भाग गिळंकृत होत आहेत. किनारपट्टीची धूप होऊन घरे जमीनदोस्त हॊत आहेत. त्यासाठी देखील विशेष निधी द्यायला हवा. ब्रिटिश काळापासून खासगी खारभूमी योजना होत्या. आज शासनाच्या ज्या योजना कागदोपत्री लागल्या आहेत त्यांनाच सीआरझेड परवानगी मिळते. ज्याठिकाणी खारभूमी योजना नाहीत त्याठिकाणी समुद्राचे खरे पाणी जाऊन शेतजमीनीत खारफुटी येते. कांदळवन येते. त्यामुळे अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खारभूमी बंधारे बांधायला हवेत. जेणेकरून शेतीचे संरक्षण होईल.
चांदा ते बांदा ही योजना सिंधुदुर्गसाठी वरदान ठरत होती. शेतकरी मच्छीमार महिला वर्गाला रोजगाराचा जो संकल्प आहे तो पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या योजनेसाठी नक्कीच निधी देतील असा विश्वास आमदार नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला. सिंधुदुर्गात जलसंधारणाचे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पाण्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात होईल. दरवर्षी सुमारे ३४०० मि.मी पाऊस सिंधुदुर्गात पडतो. मात्र यावर्षी ५२०० मि.मी पाऊस पडला. यामुळे अनेक रस्ते खराब झाले अशा रस्ते व साकवांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधी देण्यात यावा. जिल्ह्यात नारळ, काजू बोर्ड स्थापन झाले होते यासाठीही निधी द्यावा. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ६० टक्के पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दिलेला निधी खर्च होत नाही. त्यामुळे विदर्भ मराठवाड्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग रत्नागिरीत अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी चक्राकार पद्धतीचा अवलंब व्हावा अशी मागणी यावेळी आम नाईक यांनी केली.